खिचडीचा दर्जा, वाहतूक व्यवस्थेचा बोजवारा !

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व पोषक आहार मिळावा, या हेतूने सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून ठेकेदारांना सदरचे काम देण्यात आलेले असले तरी, सदरचे काम देताना घालून दिलेल्या अटी, शर्तींची अंमलबजावणी केली जाते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा महापालिकेकडे अस्तित्वात नसल्याचे समोर येत आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व पोषक आहार मिळावा, या हेतूने सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून ठेकेदारांना सदरचे काम देण्यात आलेले असले तरी, सदरचे काम देताना घालून दिलेल्या अटी, शर्तींची अंमलबजावणी केली जाते किंवा नाही हे पाहण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा महापालिकेकडे अस्तित्वात नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळेच की काय विद्यार्थ्यांना वेळेवर भोजन मिळत नाही, त्याचबरोबर दर्जाहीन व भात कच्चा राहात असल्याच्या असंख्य तक्रारी शाळांच्या असतानाही त्याकडे तर दुर्लक्ष करण्यात आलेच, परंतु अशा तक्रारी करणाऱ्या शाळांना संबंधितांकडून दमबाजीही करण्यात आल्याच्या तक्रारी आता केल्या जात आहेत.सेंट्रल किचनच्या माध्यमातून शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन देण्याच्या योजनेत शासनाने अनेक अटी, शर्ती घालून दिल्या व त्या अटी, शर्तींचे पालन करण्याचे शपथपत्र सादर करणाºया ठेकेदारांनाच सदरचे काम देण्यात आलेले असले तरी, त्याचे पालन न करण्याकडे त्यांचा ओढा आहे. विद्यार्थ्यांना हवाबंद डब्यातूनच पोषण आहार पुरविले जावे जेणे करून त्याचा उष्मांक (कॅलरी) कायम राहील ही योजनेतील पहिली अट आहे. प्रत्यक्षात लोखंडी वा स्टीलच्या उघड्या पिंपातून शाळा-शाळांपर्यंत पोषण आहार पुरविला जात आहे. शिवाय पोषण आहारातून विद्यार्थ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण होऊ नये.म्हणून शिजविलेल्या प्रत्येक अन्नाची अन्न निरीक्षकांकरवी तपासणी केली जावी व तसे प्रमाणपत्र संंबंधितांनी घेतल्यावर मगच आहार पुरवावे, असा नियम असताना मनपाच्या शाळांमधील पुरविले जाणाºया अन्नाची नेमकी कोण तपासणी करतो याचा उलगडा सेंट्रल किचन सुरू झाल्यापासून अद्यापही कोणाकडून करण्यात आला नाही. तसे झाले असते तर वडाळागावातील शाळात दर्जाहीन खिचडी वाटपाचा प्रकार घडलाच नसता. सेंट्रल किचनच्या ठेकेदारांचे राजकीय व्यक्ती, पदाधिकाऱ्यांशी असलेले संबंध पाहता महापालिकेच्या प्रशासनानेही या साºया प्रकाराकडे डोळेझाक करण्याचीच भूमिका घेतली आहे. खिचडी वेळेवर पोहोचत नाही किंबहुना तिचा दर्जा खाण्यायोग्य नसल्याच्या तक्रारी अनेक शाळा आता करू लागल्या असून, काही शाळांनी तशा तक्रारी केल्याही, परंतु त्याची दखल कोणी व का घेतली नाही याचा उलगडा होऊ शकला नाही. उलटपक्षी शाळांच्या मुख्याध्यापक, शिक्षकांना धमकाविण्याचे प्रकारही घडले आहेत. एकीकडे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची भीती व दुसरीकडे सेंट्रल किचनच्या ठेकेदाराची दमदाटी असा कोंडमारा शिक्षकांना सहन करावी लागत आहे. (क्रमश:)नोंदणीकृत वाहनांबाबतही फसवणूकआहाराच्या दर्जाबरोबरच या आहाराची वाहतूक करणाºया वाहनांचे क्रमांकदेखील निविदा भरताना नमूद करण्याची अट घालण्यात आली होती. या वाहनांची पडताळणी अन्न व औषध प्रशासनामार्फत करून ते देतील ते स्टिकर्स वाहनांवर लावणे बंधनकारक आहे. त्या अटी बंधनकारक ठेवूनच सेंट्रल किचनचा ठेका देण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात छोटा हत्ती, तीनचाकी मालवाहू रिक्षा, पिकअप जीप अशा वाहनांमधून पोषण आहार नेण्यात येतो. पोषण आहार वाहून नेणाºया वाहनांचीदेखील तपासणी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने करण्याच्या सूचना आहेत, मात्र अटी, शर्ती या फक्त कागदपत्रांवर असताना पालन करण्यासाठी नव्हे असे मनोमन मानणाºया सेंट्रल किचनच्या ठेकेदारांना ते चांगलेच ठाऊक आहे.