नाशिक : शहराचे वैभव खूप मोठे आहे. इथल्या वास्तू हे संचित आहे. मात्र, त्यांचे जतन करायला हवे, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाहीत अनेक शहरांत महापालिकेच्या हेरिटेज कमिटीच्या माध्यमातून काही ना काही प्रयत्न सुरू असताना नाशिकमध्ये तसे होत नाहीत, अशी खंत नाशिकमधील अभियंता आणि पुरातत्व क्षेत्रातील अभ्यासक योगेश कासार यांनी व्यक्त केली.
कासार हे नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरचे सदस्य असून, नाशिकमध्ये पुरातन वास्तू, मंदिरे इतकेच नव्हे तर नदी संवर्धनाचाहीदेखील अभ्यास करीत आहेत. सध्या जागतिक वारसा सप्ताह सुरू असून, त्या पार्श्वभूमीवर लोकमतशी संवाद साधताना नाशिक महापालिकेच्या वतीने हेरिटेज कमिटी स्थापन करावी, अशी मागणी केली.
प्रश्न- नाशिकमध्ये वारसा जतन करण्याची गरज का भासते?कासार- नाशिक हे खूपच संपन्न शहर आहे. या शहरात अगणित वास्तू आहेत. त्याचे कुठे तरी जतन झाले पाहिजे. नाशिक शहरात जुने वाडे आहेत. उन्हाळ्यात शीतल, तर हिवाळ्यात तापमान कायम राखणारे हे वाडे खऱ्या अर्थाने ग्रीन बिल्डिंग आहेत. परंतु त्याचे महत्त्व लक्षात आले पाहिजे, गोदावरी तसेच अनेक मंदिरे हेदेखील शहराचा वारसा आहे. तो आहे, त्याच पद्धतीने जतन करणे हे खरे कौशल्य आहे.
प्रश्न - हेरिटेज कमिटीच्या माध्यमातून काय साध्य होऊ शकते?कासार - सध्या मुंबई, पुणे, सेालापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद अशा अनेक महापालिकांमध्ये हेरिटेज कमिटी आहेत. त्या आपल्या क्षेत्रातील वास्तू जतन करण्यासाठी प्रयत्न करतात. नाशिकमध्ये महापालिकेने एक समिती स्थापन केली होती, त्यांनी काही वाडेदेखील अधिसूचित केले. परंतु या समितीला अधिकार देण्यात आले नसल्याने वारसा जतन करण्याचे काम झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी जे वाडे संवर्धन करण्यासाठी ठेवण्याचे ठरवले हेाते. ते सारेच आज जागेवरच नाहीत. जिल्हाधिकारी कार्यालये, काळाराम मंदिर अशा अनेक वास्तू अत्यंत पुरातन आणि पाषाणातील आहेत, त्याचे संवर्धन शास्त्रीय पद्धतीने झाल्यास त्या टिकू शकतील. अशास्त्रीय पद्धतीने काम झाल्यास तो केवळ दिखावा ठरेल.
प्रश्न- अशा वास्तू संवर्धनाबाबत नागरिकांतही जागृती हवी?कासार- होय. अनेकदा एखादी वास्तू पुरातन असल्याने ती संग्रहित करायचा निर्णय घेतला तर आपला मालकी हक्क संपुष्टात येईल असे अनेकांना वाटते. त्या भीतीने ते वास्तू संरक्षित करू देण्यास विरोध करतात. वास्तविक अशा इमारतींची अ, ब, क, ड अशी विगतवारी केली जाते. त्यात अ दर्जाच्या मिळकतींमध्ये कोणत्याही प्रकारची दुरुस्ती करता येत नाही ब, क, ड मध्ये काहीअंतर्गत, तर काही बाह्य बदल करता येतात हे समजून घेतले पाहिजे. तसे झाल्यास नागरिकांचा प्रतिसाद निश्चितच वाढू शकतो.सध्या तर राज्य शासन एक ट्रस्ट निर्माण करून त्या माध्यमातून कंपन्याच्या सीएसआर निधीचा वापर करता येईल काय याचा विचार सुरू आहे. त्याचा फायदा होऊ शकतो.
मुलाखत संजय पाठक