सारांशपक्षाचा पाया विस्तारून तो मजबूत करण्याच्या नावाखाली परपक्षीयांची भरती करून बसलेल्या शिवसेना-भाजपच्या धुरिणांची आता तिकीटवाटप करताना खरी कसोटी लागणार आहे. आयारामांसाठी संधीची कवाडे उघडताना स्वकीय निष्ठावंतांच्या नाराजीकडे दुर्लक्ष करणे किती वा कसे महाग पडू शकते हे यानिमित्ताने दिसून येण्याची लक्षणे आहेत. शिवाय, विद्यमानांची तिकिटे कापली जाणार असतील तर त्यातून सत्ताधाऱ्यांच्याच अपयशाचा शिक्का अधोरेखित होणार आहे, त्यामुळे त्यासंबंधीचा निर्णय घेणेही डोकेदुखीचेच ठरावे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेत मोठ्या प्रमाणात ‘इनकमिंग’ सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यात भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेकडे इच्छुकांचा ओढा अधिक आहे, कारण ग्रामीण भागात शिवसेनेकडे जागा जास्त आहेत. गेल्यावेळी ‘युती’ नव्हती, त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले होते. त्यात भाजपने नाशकातील तीन जागांसह एकूण चार तर शिवसेनेनेही जिल्ह्यात चार जागा मिळविल्या होत्या. यात शिवसेनेचे विद्यमान आमदार असलेल्या देवळाली, मालेगाव बाह्य, निफाड व सिन्नर या ठिकाणी विद्यमानांच्या उमेदवाºया बदलू शकतील असे फारसे इच्छुक नाहीत, अगर तिथे नवीन कुणी पक्षात आलेलेही नाही. मात्र अन्य जागांवरील पारंपरिक दावेदारांपुढे आव्हान निर्माण करू शकणारे परपक्षीय शिवबंधन बांधून तयार असल्याने पक्षांतर्गत नाराजीची ठिणगी पडून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.
यात छगन भुजबळ यांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या चर्चेने धास्तावलेले येवला व नांदगावमधील उमेदवारी इच्छुक होेतेच; पण कॉँग्रेसच्या आमदार निर्मला गावित यांच्यामुळे दावेदारी हिरवली जाण्याची भीती असलेल्या इगतपुरीतील लोकांचाही समावेश आहे. शिवाय, दिंडोरीतील धनराज महाले स्वगृही परतले असून, त्यांच्या पाठोपाठ रामदास चारोस्करदेखील शिवसेनेत आले आहेत. त्यामुळे संधीसाठी इकडून-तिकडे ‘टोप्या’ बदलणाऱ्यांना उमेदवारी देण्यापेक्षा पडतीच्या काळातही पक्षाशी एकनिष्ठ राहाणाºयांना संधी देण्याची अपेक्षा बोलून दाखविली जात आहे व ती गैरही म्हणता येऊ नये. कारण, आज ना उद्या, आपला नंबर लागेल या आशेवर ठिकठिकाणी अनेक इच्छुक काम करीत आले आहेत. येवल्यात व नांदगावमध्येही गेल्या अगदी पंचवार्षिक काळापासून तयारीला लागलेले उमेदवार आहेत. पण भुजबळांच्या शिवसेना प्रवेशाच्या चर्चेमुळे त्यांची तिकिटे डावलली जाण्याची भीती होती. अर्थात ती शक्यता आता दुरावत चालली आहे. कारण भुजबळ राष्टÑवादीतच राहाण्याची चिन्हे आहेत. इगतपुरीत मात्र गावितांविरोधात सर्व स्थानिक एकवटले आहेत. त्यामुळे पक्षप्रमुखांसमोरच अडचणीची स्थिती निर्माण झालेली आहे.
भाजपत तर शिवसेनेपेक्षा विचित्र स्थिती आहे. तेथे अन्य जागांवर इच्छुकांची गर्दी आहेच; परंतु विद्यमान आमदारांना खो देऊन तिकीट मिळवू पाहणाºयांची संख्याही मोठी आहे. शिवसेनेच्या विद्यमानांना जे जमले, ते भाजपच्या आमदारांना का जमू शकले नाही, असा प्रश्न त्यातून निर्माण होणारा आहे. नाशकातील तीनही भाजप आमदारांची तिकिटे कापली जाणार असे या पक्षातीलच लोक सांगताना दिसतात, यावरून या तिघांचाही जनतेला काय पक्षालाच काही उपयोग होऊ शकला नसल्याचे म्हणता यावे. मग खरेच तसे असेल तर ते त्यांचे वैयक्तिक अपयश म्हणायचे, की सत्ता असूनही ती राबविता न येऊ शकलेल्या भाजपचे म्हणायचे, असा प्रश्नही उपस्थित व्हावा.
बरे, हा प्रश्न इतक्यावरच सोडवता येऊ नये. त्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, तिकिटे बदलायचीच असतील तर पक्षातील अन्य निष्ठावंतांना तरी संधी मिळावी; पण तिथेही ऐनवेळी बाहेरून येणाºया अन्य कुणाला किंवा अगोदरच भाजपत येऊन आमदारकीच्या उमेदवारीसाठी गळ टाकून बसलेल्यांना बोहल्यावर चढविले जाणार असेल, तर प्रामाणिक पक्षनिष्ठांनी काय केवळ प्रचाराच्याच पालख्या उचलायच्या का, असाही प्रश्न पडावा. युती अंतर्गत जिल्ह्यात ज्या जागा भाजप लढू इच्छिते त्या सर्वच ठिकाणी भाजपचे नादारीच्या काळापासून काम करणारे अनेकजण आहेत. जर पक्षाच्याच बळावर उमेदवार निवडून आणण्याचा विश्वास असेल तर द्या ना अशा निष्ठावंतांना संधी! पण ते होईल असे दिसत नाही, कारण खरेच भाजप आता कॉँग्रेसयुक्त झाला आहे. त्यामुळे युतीतील आयारामच या पक्षांची डोकेदुखी ठरू पाहत आहेत.