नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या २०१५ ते २०२० या दरम्यानच्या सभापती शिवाजी चुंभळे व अन्य संचालकांच्या कार्यकाळात झालेल्या कामकाजाच्या चौकशीप्रकरणी विशेष लेखाधिकारी यांनी चुंभळे यांच्यासह अन्य संचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. यात ई नाम योजनेत बांधण्यात आलेल्या समिती सेलहॉल दुरुस्ती काम, विविध किरकोळ कामे, पंचवटीतील बाजार समितीचे लोखंडी प्रवेशद्वार, व्यापारी संकुल कार्यालये साफसफाई, शरदचंद्रजी पवार मार्केट यार्ड बेसमेंट साफसफाई व ड्रेनेज दुरुस्ती काम, ई नाम व टोमॅटो मार्केट केबिन, कांदा मार्केटमधील गाळा न.५२ समोरील काँक्रीटीकरण, बाजार समिती कार्यालय सीसीटीव्ही, अशा अनेक कामांमध्ये निविदा प्रक्रिया न राबविता स्वतःच्या अधिकारात कामे मंजूर करणे, अशा लाखो रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या नोटिसीमध्ये विद्यमान सभापती देविदास पिंगळे यांचे नाव नसल्याने चुंभळे यांनी या नोटिसीवर आक्षेप घेतला आहे; मात्र त्या काळात बाजार समितीच्या कामकाजापासून मला दूर ठेवल्यामुळे माझा संबंधच येत नसल्याचे पिंगळे यांनी सांगितले आहे.
चौकट===
गैरकारभाराची चौकशी नको का?
माजी सभापती यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ई नाम योजनेंतर्गत कामकाज सुरू केले होते. शेतकऱ्यांची नोंद घेण्याकामी मुख्य बाजार आवार व शरदचंद्रजी मार्केट यार्ड येथे प्रवेशद्वारावर नोंदणी कक्ष सुरू केले होते. त्या छोट्याशा कक्षासाठी पन्नास लाख रुपये खर्च केले होते. अशाप्रकारे तत्कालीन सभापतींच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराचा कळस झाला होता, मग अशा गैरकारभाराची चौकशी व्हायला नको का, असा सवाल पिंगळे यांनी उपस्थित केला.