नाशिक : जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्यांनी केंद्र शासनाच्या हमीभाव योजनेला हरताळ फासत संपूर्ण खरीप हंगामात भुसार मालाची खरेदी करत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची भावना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. सर्वच बाजार समित्यांमध्ये उघडपणे ही खरेदी होत असताना एकाही बाजार समितीने त्यावर कारवाई तर दूरच; पण साधा आक्षेपही न नोंदविता हमीभाव हा केवळ कागदावरच असल्याचे दाखवून दिले असल्याचा आरोप केला जात आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगामात मका, सोयाबीन, बाजरी आदी पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली जातात. या पिकांच्या उत्पादनावर आणि त्यांना मिळणाऱ्या दरावर अनेक शेतकऱ्यांचे रब्बी हंगामाचे नियोजन अवलंबून असते. केंद्र शासनाने या सर्वच पिकांना हमीभाव ठरवून दिला असला तरी संपूर्ण खरीप हंगाम संपत आला असला तरी जिल्ह्यातील एकाही बाजार समितीत सोयाबीन वगळता हमीभावाने शेतीमालाची खरेदी झाली नसल्याची चर्चा शेतकऱ्यांमध्ये होत आहे.
चौकट -
पीकनिहाय हमीभाव आणि बाजार समितीमधील सरासरी दर
पीक हमीभाव प्रचलित दर
मका १८५० १२८१
बाजरी २१५० ११८५
सोयाबीन ३८८० ४१७०
कोट -
हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर शेतकरी लगेचच माल विक्रीसाठी आणतात, तो माल हमीभावाच्या योग्यतेचा नसल्यामुळे व्यापारी कमी दराने हा माल खरेदी करतात. यासाठी शेतकऱ्यांनी आपला माल वाळवून व प्रतवारी करून बाजारात आणायला हवा.
- विवेक इंगळे, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी
चौकट -
शासकीय खरेदी केंद्रांना होतो उशीर
केंद्र शासनातर्फे हमीभावाने शेतीमाल खरेदी केला जात असला तरी शासनाची ही खरेदी केंद्रे खूपच उशिराने सुरू होत असतात. शेतकऱ्यांना जेव्हा पैशांची गरज असते तोपर्यंत केंद्र सुरू होत नाही, पर्यायाने शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात माल विक्री करावा लागतो. शासनाच्या खरेदी केंद्रांवर माल विक्रीसाठी मोठी प्रक्रिया असल्यामुळे अनेक शेतकरी खुल्या बाजारातच माल विक्री करणे पसंत करतात.