सिन्नर : ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या वेतन त्रुटी दूर न झाल्यामुळे ग्रामसेवक संघटनेने मंगळवारपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनास प्रारंभ केला. बेमुदत संपामुळे ग्रामीण जनतेला निर्माण होणाऱ्या गैरसोयीस शासन जबाबदार राहील याबाबतचे निवेदन पंचायत समितीचे सभापती बाळासाहेब वाघ व गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. ग्रामसेवकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने १७ जून रोजी शासनाला आंदोलनाची नोटीस दिली होती. यावर शासनाने निर्णय न घेतल्याने १ जुलैपासून ग्रामसेवक संघटनेने संपात सहभागी घेतला आहे. ग्रामसेवक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष संजय गिरी यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पंचायत समितीचे सभापती वाघ व गटविकास अधिकारी यांची भेट घेतली. आपल्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन त्यांनी उभयतांना दिले. ग्रामविकास अधिकारी वेतनश्रेणी लागू करणे, कालबध्द पदोन्नती मिळूनही वेतनात फरक होत नाही. त्यामुळे वेतनाची त्रुटी दूर होणे, २० ग्रामपंचायतींसाठी एक विस्तार अधिकारी पद निर्माेण करणे, महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे, कंत्राटी ग्रामसेवकांचा सेवा काल सेवेत लागल्यापासून धरण्यात यावा आदिंसह विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. (वार्ताहर)