शासकीय उद्दिष्टपूर्ती !

कागदावरील आकड्यांचा मेळ घालून अपेक्षित उद्दिष्टपूर्ती साधावी ती सरकारी यंत्रणांनीच. अशा पूर्ततेचा वास्तविकतेशी मेळ बसतोच, असे नाही.

ठळक मुद्देसारे मिळून ‘ढोल बजाओ’ वा गुणगान कार्यक्रमात सहभागी गावांत शिरण्यापूर्वी नाकाला रुमाल लावण्याची वेळ कागद आणि कागदावरील आकडे केवळ बोलतात‘मार्च एण्ड’ला मात्र अचानक ‘मुक्ती’ साधली गेली

कागदावरील आकड्यांचा मेळ घालून अपेक्षित उद्दिष्टपूर्ती साधावी ती सरकारी यंत्रणांनीच. अशा पूर्ततेचा वास्तविकतेशी मेळ बसतोच, असे नाही. पण सरकारही, म्हणजे यंत्रणेतील वरिष्ठाधिकारीदेखील ‘टार्गेट’शी निगडित विचारधारेत अडकलेले राहात असल्याने त्यांनाही चौकटबाह्य कामात रस नसतो. परिणामी सारे मिळून ‘ढोल बजाओ’ वा गुणगान कार्यक्रमात सहभागी होत असतात. हगणदारीमुक्तीबाबत तसेच काहीसे झालेले असावे. रामप्रहरीची पहिली ‘एसटी’ पकडून ग्रामीण भागात जाण्याची वेळ येते तेव्हा आजही अनेक गावांत शिरण्यापूर्वी नाकाला रुमाल लावण्याची वा डोळे मिटून घेण्याची वेळ येते, यात कसलीही अतिशयोक्ती नाही. उघड्यावरील ‘डब्बा परेड’धारकांची संख्या भलेही कमी झालेली असेल, नव्हे ती झाली आहेच; पण पूर्णत: संपलेली नाही. मुले आता शिकली-सवरली आहेत. त्यांच्यात स्वच्छतेबद्दलची जाणीवजागृती आहे. त्यामुळे हे प्रमाण घटले आहे; परंतु जुन्या वळणाने जाणारी, ‘बसणारी’ काही मंडळी आहेच. शिवाय स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांसाठी अनुदान मिळवून अनेक ठिकाणी अनेकांनी शौचालये बांधलीही आहेत, मात्र गावकुसाबाहेरच्या अनधिकृत वस्तीधारकांचे वा झोपडपट्टीधारकांचे काय, हा प्रश्न सोडवता आलेला नाही. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला बसणारे नसतील; पण शेतात-कड्याकपारीचा ‘आडोसा’ शोधणारे काही आहेतच. असे असताना नाशिक जिल्हा मात्र पूर्णत: शंभर टक्के हगणदारीमुक्त घोषित केला गेला आहे. जिल्ह्यातील सर्व १३६८ ग्रामपंचायती हगणदारीमुक्त असल्याचे कागदपत्रांवर दिसून येत आहे. नाशिकप्रमाणेच महसूल विभागातील धुळे, नंदुरबार व अहमदनगर हे जिल्हेदेखील शंभर टक्के हगणदारीमुक्त झाले आहेत म्हणे. खरेच विश्वास बसू नये असेच हे यश म्हणायचे. मागे असाच ‘स्वच्छ मालेगाव’चा ‘विनोद’ सरकारी पातळीवर घडविण्यात आला होता. कारण, सरकार दरबारी अडचणधारकांचे बोल ऐकले जात नाहीत. तेथे कागद आणि कागदावरील आकडे केवळ बोलतात. अमुक एक उद्दिष्ट घेतले, तेवढा आकडा गाठला म्हणजे झाले; मोहीम फत्ते. प्रत्यक्षात काय स्थिती आहे हे बघायला सवड आहे कुणाकडे? हगणदारीमुक्तीचे तसेच झाले आहे. आता-आतापर्यंत टमरेल जप्तीच्या मोहिमा सुरू असताना ‘मार्च एण्ड’ला मात्र अचानक ‘मुक्ती’ साधली गेली. विशेष म्हणजे, केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार २०१९ पर्यंत संपूर्ण देश हगणदारीमुक्त करायचा आहे; परंतु यातही आपला नंबर पहिला ठेवायची मुख्यमंत्र्यांची इच्छा असल्याने मार्च २०१८ पर्यंतच उद्दिष्ट साधायचे प्रशासनाचे प्रयत्न होते. अखेर ते त्यांनी करूनही दाखविले. अर्थात, कागदेच रंगवायचीत व आकडेच खेळायचे म्हटल्यावर त्यात अवघड अथवा अशक्य काय असते? प्रशासन त्यात वाकबगार असते. राजाला जे आवडते ते प्रधानजीला करणे भाग असते, अशातला हा प्रकार आहे. मुख्यमंत्र्यांनाही घोषणाच आवडतात. मग त्यासाठी पूरक व्यवस्थेची काळजी प्रशासनाकडून वाहिली जाणे ओघाने आलेच. ती जबाबदारी निभावताना वास्तविकतेचा विचारच केला जात नाही. ग्रामीण भागात तरी हगणदारीमुक्ती शंभर टक्के साधली जाणे हे प्रथमदर्शनी अवघड वाटणारे काम आहे. ती ९९ टक्के साधली जाऊ शकेल, पण एक टक्क्याची तरी बाकी राहतेच राहते. मायबाप शासनाच्या कृपेने मात्र विभागात जळगावखेरीज चारही जिल्ह्यांत शंभर टक्केचा झेंडा गाडला गेला आहे.