नाशिक- स्मार्ट सिटी अंतर्गत नाशिक शहरातील हनुमान वाडी आणि मखमलाबाद येथे ग्रीन फिल्ड प्रकल्प राबविण्यासाठी शेतकऱ्यांची समंती न घेताच प्रकल्पाची आखणी केल्याने त्यास परीसरातील शेतकरी आणि मिळकतधारकांनी आक्षेप घेतले होते. अशा १७० शेतक-यांच्या आक्षेपांवर येत्या सहा आठवड्यात शासनाने सुनावणी घेऊन निर्णय द्यावेत असे आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलाबाद येथे ग्रीन फिल्ड प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन करण्यात आल्याानंतर शेतक-यांचा सुरूवातीला कडाडून विरोध होता. त्यामुळे कंपनीने या शेतकºयांच्या प्रतिनिधींना अहमदाबाद येथे अभ्यास दौºयावर नेले होते. तेथून परतल्यानंतर कालीदास कलामंदिरात शेतक-यांची बैठक घेण्यात आली आणि थेट नगरररचना योजना म्हणजे टीपी स्कीम आखण्याठी शेतक-यांची जमीन मोजण्यात आली. त्यावेळी माजी नगरसेवक संजय बागुल, गोकुळ पिंगळे या मिळकतदारांसह शेतकरी अशा एकुण १७० जणांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि शेतक-यांच्या संमतीशिवाय योजना राबवली जात असल्याचा आरोप केला. या शेतक-यांनी दिलेल्या निवेदनावर देखील सुनावणी घेतली गेली नाही असा देखील त्यांचा आरोप होता. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात सुनाणी सुरू होती.
राज्य शासन, महापालिका, स्मार्ट सिटी कंपनीसह अन्य प्रतिवादी करण्यात आले होते. आज न्यायमूर्ती काचावाला आणि कुलाबावाला यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य शासनाने यासंदर्भात सहा आठवड्यात सुनावणी देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे शेतकºयांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.