मुकणे पाणी योजनेप्रश्नी शासनाने मागविला अहवाल

मुकणे पाणी योजनेप्रश्नी शासनाने मागविला अहवाल

नाशिक : मुकणे धरणातून थेट पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला राज्याच्या नगरविकास विभागाने स्थगिती दिल्यानंतर आणि मुंबईत ९ जून रोजी राज्यमंत्र्यांनी महापालिका व तक्रारदार लोकप्रतिनिधी यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर शासनाने महापालिकेकडे नऊ प्रश्नांची उत्तरे मागविली असून त्याबाबतचा खुलासा आणि एकूणच त्यात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली यासंबंधीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत. शासनाच्या या भूमिकेमुळे महापालिकेने राबविलेली निविदा प्रक्रिया रद्द होण्याचे संकेत मिळत आहेत. मुकणे पाणी योजनेला स्थगिती दिल्यानंतर राज्यमंत्र्यांनी मुंबईत त्यावर सुनावणीची बैठक घेतली होती. या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी काही मुद्दे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्याच मुद्यांचे स्पष्टीकरण आता नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी महापालिकेकडे मागविल्याने पालिका प्रशासनाची पाचावर धारण बसली आहे. प्रामुख्याने बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी काही गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यात सदरची निविदा कोणतेही ठोस कारण नसताना इपीसी तत्त्वावर मागविण्यात आली. महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविलेला २६९ कोटींचा प्रस्ताव अवाजवी होता. महापालिकेने निविदा सादरीकरणासाठी दिलेला २० दिवसांचा कालावधी नियमानुसार नव्हता, महापालिकेच्या अभियंत्यांनी निविदा प्रक्रिया राबविताना घाई केल्याचे दिसून येते. ९ निविदा प्राप्त झाल्यानंतर त्यापैकी ४ निविदाधारकांना अपात्र ठरवून ५ निविदाधारकांना पात्र ठरविणे व त्यानंतर निविदा पत्रके आॅनलाइन प्रसिद्ध करणे ही बाब निविदा प्रक्रियेशी सुसंगत नव्हती. काही अटी-शर्तींमध्येही बदल करण्यात आले. निविदा प्रक्रियेबाबत लोकप्रतिनिधींनी शंका उपस्थित करूनही प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली. जीवन प्राधिकरणच्या मूल्यांकनात तफावत आढळून येणे म्हणजे महापालिकेने बनविलेली निविदा प्रक्रिया तांत्रिकदृष्ट्या योग्य नव्हती. निविदा बयाणा रक्कम रोख स्वरूपात न घेता बॅँक गॅरंटीच्या स्वरूपात घेण्याचा निर्णय निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर घेणे ही बाब कंत्राटदाराचे हित लक्षात घेऊन केलेलीआहे. निविदेमध्ये खर्चाचा मोठा भाग हा पाइप व पाइप स्पेशल्स यांच्याशी निगडित होता. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करूनही निविदा किमतीमध्ये कोणताही बदल महापालिकेने केला नाही आदि आक्षेप लोकप्रतिनिधींनी नोंदविले होते. २१ फेबु्रवारी २०१४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया सुमारे १७ महिने होऊनही पूर्ण झाली नसल्याने ही बाब संबंधित अधिकाऱ्यांबाबत शंका निर्माण करणारी आहे. वारंवार शुद्धिपत्रके देणे, ती वर्तमानपत्रात न देता फक्त संकेतस्थळावर देणे, निविदा सादर करण्याच्या मुदतीनंतर मुदतवाढ देणे आदि बाबी पाहता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी ही निविदा तांत्रिकदृष्ट्या योग्य बनविलेली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेला मिळालेला निधी परत जाण्याची शक्यता असल्याची भीतीही लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली होती. या साऱ्या आक्षेपांचा स्वयंस्पष्ट खुलासा आणि त्यास जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल राज्यमंत्र्यांनी महापालिकेकडून मागविला आहे. राज्यमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींची गंभीर दखल घेऊन हा अहवाल मागविल्याने महापालिकेची धावपळ उडाली आहे. अद्याप महापालिकेने खुलासा पाठविला नसल्याचे समजते. इन्फो शासनाने मागविलेल्या या खुलाशाबाबत तक्रारदार सुधाकर बडगुजर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सदर निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेमुळेच आक्षेप नोंदविण्यात आल्याचे सांगितले. संबंधित कंपनीने अहमदनगर येथील बुरानगर ४४ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेत केलेले अर्धवट काम आणि जीवन प्राधिकरणने कंपनीकडून वसूल केलेली रक्कम याबाबतचा मुद्दाही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला असल्याचे बडगुजर यांनी सांगितले. कंपनीने ३६ महिन्यांची मुदत असताना कामासाठी दहा वर्षे लावली आणि ४५ कोटींपैकी पाच कोटी रुपयांचे काम केलेच नसल्याचेही समोर आले असल्याचे बडगुजर यांनी स्पष्ट केले. तक्रारदार आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याशी मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.