नाशिकरोड : गोदावरी नदीपात्रातील पाण्याच्या बीओडीचा अविश्वसनीय आणि दिशाभूल करणारा अहवाल नाशिक महानगरपालिका प्रशासनाने सादर केल्याचा प्रकार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या बैठकीत उघड झाला. यावेळी विविध विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.गोदावरी नदी प्रदूषण जनहित याचिकेत या विषयावर उपाययोजना करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने जानेवारी महिन्यात विविध विभागांच्या स्तरावरील जबाबदाऱ्या आणि त्यांनी हाताळावयाचे विषयानुसार आणखी पाच उपसमित्या तयार करून त्यांना त्यांनी केलेल्या कामकाजाचा मासिक अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार या उपसमित्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे सचिव उपायुक्त ज्ञानेश्वर खिल्लारे यांच्या उपस्थितीत बैठक संपन्न झाली.बैठकीत गोदावरी नदी पात्रातील पाण्याचा बीओडीचा मुद्दा चांगलाच गाजला. गोदापात्रातील पाण्याचा बीओडी हा आजवर ३० पेक्षा कमीच असल्याचा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा दावा यावेळी महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाºयांनी खोडुन काढत बीओडी ५८ ते ६० असल्याचा लेखी अहवालच समितीपुढे सादर केला. यावेळी दोन्ही बाजुंकडून आपलाच अहवाल सत्य असल्याचा आग्रह धरण्यात आला. यावेळी मनपाने मलनिस्सारण केंद्राच्या ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेशही माने यांनी दिले. एमआयडीसी स्तरावरील उपसमितीचा अहवाल पुढील महिन्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. जिल्हा परिषद स्तरावरील उपसमितीचे प्रतिनिधी या बैठकीस गैरहजर राहिले. गोदापात्रातील कॉँक्रिटीकरण काढण्याच्या मुद्द्यावर ‘निरी’चे सहकार्य घेण्याची सूचना माने यांनी केली. मलनिस्सारण केंद्र अद्ययावत करण्याचे, प्रदूषण रोखण्यासाठी ग्रीन पोलिस यंत्रणा राबविण्याचे, पुलांवर जाळ्या बसविण्याचे आणि नदी पात्रातील अतिक्रमणे त्वरित हटविण्याचे आदेशही माने यांनी दिले.चार कारखाने बंदगोदावरी व उपनद्यांच्या प्रदूषणास हातभार लावल्याचे निदर्शनास आल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आतापर्यंत ३८ कंपन्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. एका कंपनीला अंतरिम आदेश, तर अंबड एमआयडीसीतील युनायटेड इंडस्ट्रीज, रचना इल्क्ट्रोमेक्स, पुष्कर इंडस्ट्रिज, ग्रीन कोट्स या चार कारखान्यांवर बंदची कारवाई केली आहे.