गोदावरी कालव्याचा जमीन घोटाळा; चोक्कलिंगम यांचे चौकशीचे आदेश : हजारो एकर जमीन जानेवारीपर्यंत सरकार जमा करा

नाशिक : गंगापूर धरण ते एकलहरेपर्यंत नाशिक शहरातून जाणाºया गोदावरी उजव्या कालव्याची नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेल्या जमिनीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होऊन संपूर्ण कालवाच गिळंकृत करून हजारो एकर जमिनीचा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीची दखल घेत राज्याचे जमाबंदी आयुक्त सेतुरामन चोक्कलिंगम यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाºयांना धारेवर धरले. शासनाच्या मालकीच्या या जमिनीवर महापालिकेने कशाच्या आधारे नागरिकांना बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या अशी विचारणा करताच जानेवारीपर्यंत कालव्याच्या जमिनीवर शासनाचे नाव लावण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

ठळक मुद्देगोदावरी कालव्याचा जमीन घोटाळाचोक्कलिंगम यांचे चौकशीचे आदेश : हजारो एकर जमीन जानेवारीपर्यंत सरकार जमा करा

नाशिक : गंगापूर धरण ते एकलहरेपर्यंत नाशिक शहरातून जाणाºया गोदावरी उजव्या कालव्याची नाशिक महापालिकेकडे हस्तांतरित केलेल्या जमिनीवर शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे होऊन संपूर्ण कालवाच गिळंकृत करून हजारो एकर जमिनीचा घोटाळा झाल्याच्या तक्रारीची दखल घेत राज्याचे जमाबंदी आयुक्त सेतुरामन चोक्कलिंगम यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त व पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाºयांना धारेवर धरले. शासनाच्या मालकीच्या या जमिनीवर महापालिकेने कशाच्या आधारे नागरिकांना बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या अशी विचारणा करताच जानेवारीपर्यंत कालव्याच्या जमिनीवर शासनाचे नाव लावण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.जमाबंदी आयुक्तांच्या या आदेशामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिक व कालव्याच्या जमिनीवर झालेल्या हजारो बांधकामे धोक्यात आली असून, शासनाचे जमिनीवर नाव लावल्यास सदरची जमीन शासन जमा होऊन त्यावरील अतिक्रमण उद््ध्वस्त करावे लागणार असल्याने अनेकांच्या पोटात भीतीचा गोळा उठला आहे. विशेष म्हणजे अतिक्रमण व बांधकामे करून गोदावरी उजवा कालवा गिळंकृत करण्यात येत असताना महापालिका, जागामालक पाटबंधारे खाते व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. साधारणत: पन्नास वर्षांपूर्वी नाशिक शहरातून गोदावरी उजवा व डावा कालवा वळण योजनेद्वारे काढण्यात आला असून, या कालव्यासाठी पाटबंधारे खात्याने जागामालकांकडून जमीन खरेदी करून कालवा बांधला आहे. या जमिनीचा मोबदला जागामालकांना अदा करण्यात आलेला असून, कालव्याची सारी मालकी पाटबंधारे खात्याची आहे. तथापि, शहरातून कालवा जात असल्याने या कालव्यासाठी संपादीत अन्य जमीन मनपाला ९९ वर्षांच्या कराराने पाटबंधारे खात्याने सुपुर्द केली.जानेवारी अखेरपर्यंत अधिकाºयांना मुदतपाटबंधारे खाते व महापालिकेने बंद पडलेल्या गोदावरी उजवा कालव्याच्या जमिनीबाबत अनभिज्ञता दर्शविल्याने चोक्कलिंगम संतापले. स्वमालकीच्या जागा पाटबंधारे खाते सांभाळू शकले नाही, तर ज्यांना ९९ वर्षे भाडेकराराने जागा सुपूर्द केली त्या महापालिकेने या जागेवर कशाच्या आधारे बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या याबाबत विचारणा त्यांनी केली, परंतु अधिकारी समाधानकारक उत्तर न देऊ शकल्याने चोक्कलिंगम यांनी चक्क अधिकाºयाच्या दिशेने कागदपत्रांची फाईल भिरकावली. या जमिनीची किंमत हजारो कोटींच्या आसपास असून, शासन मालकीच्या जागेवर केल्या गेलेल्या बांधकामाला जबाबदार कोण याची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिले. या कालव्यासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीची पुन्हा मोजमाप करण्यात यावी व जागा शासन जमा करण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी दिले, त्यासाठी जानेवारी अखेरपर्यंत अधिकाºयांना मुदत देण्यात आली आहे. उजवा कालव्याची उपयुक्तता संपुष्टात आल्याने अनेक वर्षे हा कालवा पडीक होता व कालांतराने तो बुजून टाकण्यात आला व त्यावर बांधकामे तर काही ठिकाणी अतिक्रमणे करण्यात आली.गंगापूर धरण ते एकलहरे अशा सुमारे ३९ किलोमीटर परिघात असलेला या कालव्याची हजारो एकर जमीन संंबंधितांनी गिळंकृत करून त्यावर बांधकामे केल्याच्या सात ते आठ तक्रारी थेट राज्याचे जमाबंदी आयुक्त सेतुरामन चोक्कलिंगम यांच्याकडे करण्यात आल्याने सोमवारी त्यांनी या संदर्भात बैठक घेतली.या बैठकीस जिल्हाधिकारी बालसुब्रह्मण्यम राधाकृष्णन्, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, पाटबंधारे खात्याचे कार्यकारी अभियंता राजेश मोरे आदी उपस्थित होते.