नाशिक : गोविंदांना नोकरीत आरक्षण देण्यास आपला विरोध नाही, मात्र आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल केलेले ऑलिम्पियन कविता राऊत, दत्तू भोकनळ, अंजना ठमके यांच्यासह अनेक खेळाडू अद्यापही शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत असल्याने देशाचे नाव उज्ज्वल केलेल्या खेळाडूंना नोकरी देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, असे मत राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
गोविंदांना नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाला राज्यातील स्पर्धा परिक्षा देणारे विद्यार्थी, तसेच समाजातील विविध स्तरांतून विरोध होत आहे. याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.
भुजबळ म्हणाले, राज्य शासनाने गोविंदांना नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आपला विरोध नाही. मात्र याबाबत कुठले निकष लावावे हा संभ्रम आहे. गोविंदांची नोंदणी कशी ठेवणार ? तालुका, जिल्हा व राज्यस्तर अशा कोणत्या मंडळाच्या गोविंदाना पात्र ठरविणार? असे प्रश्न आहे. तसेच राज्यातील खेळाडूंना शासकीय तसेच निमशासकीय क्षेत्रात नोकरी देताना खेळाला महाराष्ट्र राज्य ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता असावी, तसेच स्पर्धेचे आयोजन राज्य ऑलिम्पिक संघटनेस संलग्न असलेल्या खेळाडूंच्या संघटनेने केलेले असावे. त्या खेळाची नोंदणीकृत राज्यसंघटना, अधिकृत राज्य क्रीडा संघटनेशी संलग्नता असावी. असेही नियमांत स्पष्ट आहे.
शिक्षण न झालेल्या गोविदांना कोणती नोकरी देणार? १४ ते १८ वयोगटातील गोविंदांना वाऱ्यावर सोडणार का असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. केवळ भावनिक होवून, असे निर्णय घेता कामा नये असा टोलाही त्यांनी लावला.