नाशिक : महापालिका आयुक्तांनी करवाढीसाठी काढलेला आदेश बेकायदा असल्याचा ठपका ठेवणारा महासभेचा ठरावच बेकायदा असल्याचा दावा तुकाराम मुंढे यांनी केला आहे. वार्षिक भाडेमूल्य ठरविण्याच अधिकार हा आयुक्तांचाच असल्याचे सांगतानाच हरित क्षेत्रावर करआकारणी केली नसली तरी अशाप्रकारच्या कोणत्याही जमिनीवर करआकारण्याचा महापालिकेला अधिकार नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या संदर्भान्वये त्यांनी शनिवारी (दि.२१) सांगितले. आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे महासभेच्या ठरावानंतरही करकोंडी कायम आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी ३१ मार्च रोजी शहराचे वार्षिक भाडेमूल्य ठरवतानाच मोकळ्या भूखंडावरील कराचे दर वाढविले. गेल्या चार महिन्यांपासून गाजत असलेल्या या आदेशाबाबत दोन दिवसांपूर्वी गुरुवारी (दि.१९) विशेष महासभा घेण्यात आली. त्यात करवाढ किंवा दरवाढीचे सर्वाधिकार महासभेला असून, आयुक्तांना नव्हे त्यामुळे आयुक्तांनी भाडेमूल्य ठरविण्याच्या निमित्ताने केलेली दरवाढ बेकायदेशीर असल्याचा दावा सभेत करण्यात आला आणि ही दरवाढ करणारे आयुक्तांचे आदेश रद्द करण्याचा ठराव केल्याने पर्यायाने करवाढ मुक्त झाल्याचे मानले जात होते.
महासभेचा ठराव बेकायदेशीर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 22, 2018 01:11 IST