महागड्या दराने ‘लॅपटॉप’ची खरेदी, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे गौडबंगाल

नाशिक : तलाठी व मंडळ अधिका-यांना संगणकीय प्रणालीवर काम करण्यासाठी शासनाच्या वतीने महागडे लॅपटॉप खरेदी करून पुरविण्यात आल्याने त्याचा फटका नाशिकसह राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांना बसला. शिवाय खर्चासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या रकमेत सर्वांनाच लॅपटॉप मिळू शकले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.‘कॉमनेट’ कंपनीने आकारलेले लॅपटॉपचे दर परवडत नसल्याचे कारण देत काही जिल्ह्यांनी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला स्पष्ट शब्दात नकार देऊन स्वत:च्या अखत्यारित खरेदी केल्याने त्यांचे लाखो रुपये तर वाचलेच शिवाय आवश्यक तितक्या लॅपटॉपची खरेदी पूर्ण करता आली आहे.शासनाने गतिमान व पारदर्शक कामकाजासाठी गावपातळीवर तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना आॅनलाइन कामकाजासाठी ‘लॅपटॉप’ देण्याचा निर्णय घेतला होता व त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने आर्थिक तरतूद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. एका लॅपटॉपसाठी ४० हजार रुपये खर्च गृहीत धरून ३६ जिल्ह्यांनी अंदाजपत्रक सादर करून जिल्हा नियोजन समितीतून कोट्यवधींचा निधी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडे वर्ग केला. शासनाने लॅपटॉप खरेदीसाठी राज्यपातळीवर निविदा मागविल्यानंतर मुंबईतील ‘कॉमनेट’ कंपनीने त्यासाठी निविदा भरली व ६१,२५७ रुपये प्रति नग दराने निविदा मंजूर झाली. मात्र गृहित रकमेपेक्षा साधारणत: २० ते २५ हजार रुपये अतिरिक्त मोजावे लागल्यामुळे जिल्ह्यांनी दिलेल्या निधीच्या तुलनेतच ‘कॉमनेट’ कंपनीने लॅपटॉप पुरविले आहेत.>६५० ऐवजी ३५५ लॅपटॉपनाशिकने अडीच कोटी रुपये देऊन ६५० लॅपटॉप अपेक्षित धरले होते, प्रत्यक्षात फक्त ३५५ लॅपटॉप मिळाले. राज्यांतील २१ जिल्ह्यांनी दिलेल्या कोट्यवधी रुपयांतून फक्त ४,२७५ लॅपटॉप वाटप करण्यात आले आहेत.माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने लॅपटॉपसाठी ठरविलेली ६१ हजारांची रक्कम पाहून जवळपास पंधरा ते सोळा जिल्ह्यांनी नकार देत स्थानिक पातळीवरच खरेदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे जळगाव, कोल्हापूरसह काही जिल्ह्यांनी अवघ्या ३५ ते ४० हजारांत लॅपटॉप खरेदी केला. त्यासोबत प्रिंटर्स प्राप्त करून घेतले.