घंटागाडी ठेकेदारांच्या खांद्यावर बंदूक

शहरात ओला आणि सुका कचऱ्याचे विलगीकरणाबाबत सरकारने महापालिकेला ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. अन्यथा सरकारकडून देण्यात येणाºया अनुदानावर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने आता घनकचरा अलग करून न देणाºयांकडून प्रत्येकी पाच हजारांचा दंड वसूल करण्यासाठी रोज दहा नागरिकांची नावे घंटागाडी ठेकेदारांना देण्याचा फतवा काढल्याचे समजते. निष्क्रिय आरोग्य विभागाने नागरिकांच्या प्रबोधनाबाबत काहीही उपाययोजना न राबविता घंटागाडी ठेकेदारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.

नाशिक : शहरात ओला आणि सुका कचऱ्याचे विलगीकरणाबाबत सरकारने महापालिकेला ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली आहे. अन्यथा सरकारकडून देण्यात येणाºया अनुदानावर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने आता घनकचरा अलग करून न देणाºयांकडून प्रत्येकी पाच हजारांचा दंड वसूल करण्यासाठी रोज दहा नागरिकांची नावे घंटागाडी ठेकेदारांना देण्याचा फतवा काढल्याचे समजते. निष्क्रिय आरोग्य विभागाने नागरिकांच्या प्रबोधनाबाबत काहीही उपाययोजना न राबविता घंटागाडी ठेकेदा रांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.  घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत प्रत्येक नागरिकाने ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून घंटागाडीत टाकायचा आहे. शिवाय, ठेकेदारानेही विलगीकरण करूनच तो खतप्रकल्पावर न्यायचा आहे. शहरात सद्यस्थितीत घनकचरा विलगीकरणाचे प्रमाण अवघे ३० टक्के असल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वी काही विभागात घंटागाडी ठेकेदारांमार्फत ओला व सुका कचरा विलगीकरणासाठी नागरिकांना हिरव्या आणि निळ्या रंगाच्या डस्टबिनचे वाटप करण्यात आले होते. परंतु, ठराविक नागरिकांपर्यंतच हा उपक्रम पोहोचला. त्यानंतर आरोग्य विभागाने स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर घनकचरा विलगीकरणासाठी शहरातील व्यापारी पेठात हिरव्या आणि निळ्या रंगांच्या डस्टबिन बसविल्या. परंतु, या डस्टबिन खरेदीतील घोटाळा समोर आला. त्याबाबत प्रशासनाने मात्र, कुठलीही चौकशी केलेली नाही. आता ३१ मार्चअखेर घनकचरा विलगीकरण बंधनकारक केले असून, ते उद्दिष्ट शंभर टक्के साध्य करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढला आहे. महापालिकेचा निष्क्रिय आरोग्य विभाग मात्र, त्याबाबत प्रबोधनपर उपाययोजना राबविण्यात कमी पडत आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने आता घंटागाडी ठेकेदारांवर दबाव वाढविला असून, घंटागाडी ठेकेदाराने ओला-सुका कचरा अलग करून न देणाºया प्रत्येक विभागातील दहा नागरिकांची नावे कळविण्याचा फतवा काढल्याचे समजते. संबंधित नागरिकांकडून प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड वसूल करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. घंटागाडीचा ठेका देण्यात आला त्यावेळी करण्यात आलेल्या करारनाम्यातच घनकचरा विलगीकरणाची अट घालण्यात आलेली आहे. ठेका दिल्यानंतर वर्षभराने संबंधित ठेकेदारांना घनकचरा विलगीकरण न करणाºया नागरिकांकडून दंड वसूल करण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे करारनाम्यानुसारच ठेकेदारांना नागरिकांची नावे कळविण्याचे सांगण्यात आल्याची माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. मात्र, या प्रकारामुळे घंटागाडी कर्मचारी आणि नागरिकांमध्ये संघर्ष उफाळून येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच ठेकेदारही सावध भूमिका घेताना दिसून येत आहेत.