जिल्हा परिषदेच्या अखिर्चित निधीवरून गाजलेल्या स्थायी सभेत मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेला निधी वळविल्याने रोष

अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी मिळालेली डिसेंबरअखेर्पयतची मुदतही संपत आली असताना प्रशासन विभागाकडून अखर्चित निधीचा तपशील स्थायी समितीसमोर मांडण्यास दिरंगाई होत असल्याच्या मुद्दय़ावर जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायीची सभा गाजवली.

ठळक मुद्दे निधी खर्च करण्यासाठी मिळालेली मुदत संपत आलीनियोजनाचा तपशील पुढील सभेपूर्वी सादर करण्याचे आदेशअतिरिक्त निधी मिळविण्यीचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या प्रशासन विभागाकडून विविध योजनांच्या प्रस्तांवाची पूर्तता, प्रशासकीय मंजुरी व तांत्रिक मंजुरीची प्रक्रिया वेळेत होत नसल्यामुळे अखर्चित निधी खर्च करण्यासाठी मिळालेली डिसेंबरअखेर्पयतची मुदतही संपत आली असताना प्रशासन विभागाकडून अखर्चित निधीचा तपशील स्थायी समितीसमोर मांडण्यास दिरंगाई होत असल्याच्या मुद्दय़ावर जिल्हा परिषद सदस्यांनी स्थायीची सभा गाजवली.जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची तहकूब करण्यात आलेली सभा व नियमित सभा मंगळवारी (दि.24) घेण्यात आली. व्यासपीठावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे, उपाध्यक्ष नयना गावित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मिणा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, शिक्षण व आरोग्य सभापती यतिन पाटील, समाजकल्याण सभापती सुनीता चारोस्कर, महिला व बालकल्याण सभापती अर्पणा खोसकर आदी उपस्थित होते. यावेळी भारपचे गटनेते आत्माराम कुंभार्डे यांनी जिल्हा परिषदेतील विविध योजनांच्या अखर्चित निधीचा मुद्दा उचलून धरला. शासनाकडून जिल्हा परिषदेला विविध योजनांसाठी मिळालेला निधी खर्च करण्यासाठी डिसेंबरची मुदत दिलेली आहे. परंतु अद्याप सत्तर टक्क्यांहून अधिक निधी अखर्चित असून, प्रशासन विभाग स्थायी समितीला या अखर्चित निधीचा तपशील देऊ शकले नाही. त्यामुळे प्रशासन विभागाने अखर्चित निधीचा तपशील व नियोजन सादर केल्यानंतरच स्थायी समितीची पुढील सभा घेण्याची मागणी त्यांनी केली. विविध योजनांच्या नियोजन व प्रशासकीय मंजुरीविषयी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर विभाग अधिकाऱ्यांनी मूग गिळून गप्प राहण्याची भूमिका स्वीकारल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी संबंधित योजनांच्या अखर्चित निधी व नियोजनाचा तपशील पुढील सभेपूर्वी सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभाग प्रमुखांना दिले. त्याचप्रमाणो जिल्हा परिषदेच्या रस्ते बांधकाम व दुरुस्ती योजनेला मिळत असलेला निधी परस्पर मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेला वळवला जात असल्याने जिल्हा परिषदेच्या विकासकामांवर परिणाम होत असून, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेला राज्य सरकाने अर्थपुरवठा करावा, त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या निधीतून कपात केली जाऊ नये, असा सूर स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटला. त्यासाठी विविध विषय समित्यांचे सभापती, जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकाऱ्यांसह पालकमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांसोबत चर्चा करून अतिरिक्त निधी मिळविण्यीचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन अध्यक्षांनी यावेळी दिले. दरम्यान, विविध विभागप्रमुखांनी त्यांच्या विभागाचा आढवा सादर करताना महत्त्वाच्या विषयांनी माहिती स्थायी समितीसमोर मांडली.