शेतकऱ्यांचा भरउन्हात मोर्चा

घोटी : इगतपुरी तालुक्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गास विरोध असून, शासनाच्या विरोधात नाशिक जिल्हा समृद्धी महामार्ग शेतकरी संघर्ष समिती, सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी भरउन्हात मोर्चा काढला.

घोटी : इगतपुरी तालुक्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून, शासनाच्या विरोधात नाशिक जिल्हा समृद्धी महामार्ग शेतकरी संघर्ष समिती, शेतकरी व सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई-आग्रा महामार्गावरील बोरटेंभे गावापासून ते तहसील कार्यालयापर्यंत भरउन्हात जोरदार घोषणाबाजी करीत मोर्चा काढून प्रांत आधिकारी राहुल पाटील, तहसीलदार अनिल पुरे यांना निवेदन देण्यात आले.  मोर्चात शासन विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करत कार्याध्यक्ष राजू देसले, कचरू पाटील डुकरे, भास्कर गुंजाळ, सोमनाथ वाघ, अ‍ॅड. दामोदर पागेरे, पंचायत समिती उपसभापती कल्पना हिंदोळे, जिल्हा परिषद सदस्य गोरख बोडके, शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख निवृत्ती जाधव, माजी पंचायत समिती उपसभापती पांडुरंग वारुंगसे, मनसे जिल्हाध्यक्ष रतनकुमार इचम आदि सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य कावजी ठाकरे, उपसभापती भगवान आडोळे, ज्येष्ठ नेते निवृत्ती जाधव, माजी जिल्हा परिषद सदस्य गोरख बोडके, माजी उपसभापती पांडुरंग वारुंगसे, पंचायत समिती सदस्य विठ्ठल लंगडे, कचरू डुकरे, अ‍ॅड. दामोदर पागेरे, भास्कर शिंदे, मच्छिंद्र भगत, भागवत गुंजाळ, संदीप गुंजाळ, नानाजी भोसले, संदीप पागेरे, नामदेव राक्षे, भिकन भटाटे, महादेव आडोळे, शशिकांत आव्हाड, सूर्यकांत भागडे, नंदलाल भागडे, भागाजी उघडे, दौलत बोंडे, विष्णू शिंदे, रामदास बांडे, मनोहर आडोळे, संपत डावखर, हरिष भागडे, जगन गिते, रामचंद्र गव्हाणे, सोमनाथ दुभाषे, शहाजी पवार, रवि काळे, बंडू सुरू डे यांच्यासह शेकडो शेतकरीवर्ग सहभागी झाले होते.पोलीस निरीक्षक संजय शुक्ला यांनी चोख बंदोबस्त ठेवल्याने या आंदोलनाला मात्र पोलिसांचे छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. (वार्ताहर)शेतकऱ्यांवर अन्याय होणारइगतपुरी तालुक्यातील एकूण ८२,८१२ हेक्टरपैकी यापूर्वीच वनक्षेत्राकरिता २१,८४६ हेक्टर, धरणांसाठी १२,७५३ हेक्टर, लष्करी सरावाकरिता १२ हजार हेक्टर, राष्ट्रीय महामार्गसाठी ३१५० हेक्टर, रेल्वेसाठी ३०० हेक्टर, पेट्रोल पाइपलाइनसाठी १४५ हेक्टर, औद्योगिक क्षेत्रासाठी १२५० हेक्टर, अन्य छोटे रस्ते, छोटी गावे, लहान मोठे तलाव यासाठी ३०० हेक्टर जमीन शासनाने संपादित केलेली आहे. आता प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठी ४५० हेक्टर व कृषी विकास केंद्रासाठी १४०० हेक्टर जमिनी दिल्यास एकूण ५६७४४ हेक्टर जमीन होते. यामुळे शिल्लक फक्त २६०६८ हेक्टर इतकेच क्षेत्र शिल्लक राहणार असल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाने प्रस्तावित केलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग व कृषी विकास केंद्र तालुक्यातील तळेगाव ते पिंपळगाव डुकरा या दरम्यान असलेल्या एकूण २२ गावांतून जाणार असून, परिणामी तालुक्यातील शेतकरी पूर्णत: देशोधडीला गेल्याशिवाय राहणार नाही. प्रस्तावित महामार्ग व कृषी विकास केंद्रे रद्द व्हावे, अशी एकमुखाने विरोधाची भूमिका तालुक्यातील २२ गावांतील बाधित शेतकऱ्यांनी घेतलेली आहे. त्यामुळे सध्या शासनाने सुरू केलेले सदर प्रकल्पाचे मोजणीचे व भूसंपादनासंबंधीचे सर्व कामे तत्काळ थांबविण्यात यावे. शासनाने जबरदस्तीने शेतजमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न केल्यास तालुक्यातील २२ गावांतील हजारो शेतकरी सामुदायिक आत्महत्त्या केल्याशिवाय राहणार नाही. या परिणामास सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील.