नाशकात पूररेषेतील गावठाणात पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

संभ्रम दूर : जलसंपदा विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही

ठळक मुद्देनिळ्या आणि पूररेषेत यापूर्वी इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी जलसंपदा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले होतेनियमावलीत सुमारे १२ मुद्द्यांबाबत महापालिकेच्या नगररचना विभागाला धारणा निश्चित होत नव्हती

नाशिक : नदीकाठच्या गावठाणातील निळ्या आणि पूररेषेत यापूर्वी इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी जलसंपदा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले होते. परंतु, आता पुनर्विकासासाठी अशा प्रमाणपत्राची गरज भासणार नसून विकासकाला बांधकामासाठी थेट महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. नगररचनाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांनी महापालिकेने शहर विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही मुद्द्यांबाबतचे मागवलेले स्पष्टीकरण दिले असून, त्यात या महत्त्वपूर्ण प्रश्नाचा समावेश आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या गावठाणातील पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर झाल्याची माहिती नगररचनाच्या सूत्रांनी दिली आहे.राज्य शासनाने जानेवारी २०१७ मध्ये शहर विकास आराखड्याबरोबरच शहर विकास नियंत्रण नियमावलीही प्रसिद्ध केली होती. सदर नियमावलीत सुमारे १२ मुद्द्यांबाबत महापालिकेच्या नगररचना विभागाला धारणा निश्चित होत नव्हती. त्यामुळे संबंधित प्रकरणे मंजूर करण्यात अडथळे येत होते. नगररचना सहसंचालक प्रतिभा भदाणे यांनी काही मुद्द्यांबाबतचे स्पष्टीकरण महापालिकेला पाठविले आहे. त्यात प्रामुख्याने निळ्या आणि लाल पूररेषेतील पुनर्विकासाचा महत्त्वाचा मुद्दा होता. यापूर्वी गावठाणातील निळ्या आणि लाल पूररेषेतील बांधकामांना जलसंपदा विभागाची एनओसी अर्थात ना हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक होते. त्याशिवाय महापालिकेला परवानगी देता येत नव्हती. मात्र, यापुढे अशा ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासणार नसून विकासकाला थेट महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. त्याचबरोबर, १५ मीटरपेक्षा जास्त आणि २४ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या जुन्या इमारतींना यापूर्वी दोन स्टोअरकेस (जिने) बंधनकारक होते. मात्र, आता एकच जिना बांधता येणार असून, आगीच्या प्रसंगी आपत्कालीन स्थितीत लागणाºया जिन्याची आवश्यकता नसेल. एखाद्या विकासकाने चार मजली बांधकाम केले असेल आणि साइड मार्जिन सोडले नसेल तर त्यास परवानगी दिली जात नसे. मात्र, आता वर मजले बांधायचे असतील तर हार्डशिप प्रीमिअम भरून आयुक्तांच्या परवानगीने बांधकाम करणे शक्य होणार आहे.