नाशिक : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल घटकातील वंचित विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध शाळा-संस्थांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निर्णय देत न्यायालयाने आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेद्वारे इयत्ता पहिली व पूर्व प्राथमिक या दोन्ही वर्गाला दिलेले प्रवेश योग्य ठरवत त्वरित प्रवेशप्रक्रियेची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वंचितांना प्रवेश नाकारणाऱ्या मुजोर संस्थांना चपराक बसली असून, नाशिक महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने त्यासाठी तक्रार निवारण समिती स्थापन करत पालकांना आवाहन केले आहे. शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी एकूण प्रवेशक्षमतेच्या २५ टक्के प्रवेशप्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीने राबविली होती. महापालिका शिक्षण मंडळामार्फत शहरातील १०१ शाळांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. सदर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना संबंधित शाळांनी त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क घ्यायचे नाही, असे बंधनकारक करण्यात आले होते. प्रवेश दिलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यांचे पहिली ते आठवीपर्यंतचे शुल्क स्वत: शासन अदा करणार आहे. त्यामुळे खासगी शाळांकडून त्याला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, अनेक शाळांनी या प्रवेशप्रक्रियेस विरोध दर्शवित अडचणींचे कारण पुढे करत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले. शिक्षण मंडळाच्या प्रभारी प्रशासनाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनी सदर प्रवेशप्रक्रियेसाठी दोनदा मुदतवाढही दिली होती. २ मे रोजी अंतिम मुदत संपल्यानंतर एकूण १७११ पैकी केवळ ५१६ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला, तर ६२४ पात्र विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या कारणास्तव संबंधित शाळांनी प्रवेश नाकारल्याचे समोर आले. २१२ विद्यार्थ्यांचे पालक संबंधित शाळांपर्यंत जाऊन पोहोचलेच नाहीत, तर ३५९ विद्यार्थ्यांसंबंधी काही तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगण्यात आले. आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेसाठी शहरातून १२९० विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. शिक्षण मंडळाकडून पात्र विद्यार्थ्यांची यादी संबंधित शाळांना पाठविण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी प्रवेश द्यायचे होते; परंतु अनेक शाळांनी वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणी सांगत ६२४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याचे समोर आले. याबाबत महापालिका शिक्षण मंडळाने शासनाकडे अहवालही रवाना केला होता. दरम्यान, या प्रवेशप्रक्रियेविरुद्ध राज्यातील काही शाळा व संस्थांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकांचा निकाल १४ आॅगस्ट २०१५ रोजी लागला असून, न्यायालयाने आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेद्वारे इयत्ता पहिली व पूर्व प्राथमिक या दोन्ही वर्गाला दिलेले प्रवेश योग्य ठरविले आहेत. शाळांनी पहिल्या लॉटरी प्रक्रियेद्वारे अलॉट केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पूर्ण करावेत आणि सर्वांची नोंद आॅनलाइन करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वंचितांच्या २५ टक्के आॅनलाइन प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (प्रतिनिधी)तक्रार निवारण समिती
उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर महापालिका शिक्षण विभागाने तक्रार निवारण समिती स्थापन केली असून, ज्या पालकांच्या २५ टक्के प्रवेशाबाबत काही तक्रारी असल्यास त्यांनी समितीच्या नावे तक्रार अर्ज पंडित कॉलनीतील मनपा शिक्षण विभागात दाखल करावेत, असे आवाहन शिक्षण विभागाचे प्रशासनाधिकारी उमेश डोंगरे यांनी केले आहे.