नाशिक : शिक्षणहक्क कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आरक्षित २५ टक्के जागांवर प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून शाळांना केली जाते. परंतु गत दोन ते तीन वर्षांत वेळेत प्रतिपूर्ती होत नसल्याने अडचणीत आलेल्या जिल्ह्यातील ४५७ शाळांसाठी ४ कोटी ७२ हजार रुपयांचे प्रतिपूर्ती शुल्क प्राप्त झाल्याने अशा शाळांना दिलासा मिळाला आहे.नाशिक जिल्ह्यातील ४५७ शाळांमध्ये आरटीईअंतर्गत आर्थिक दुर्बल आणि मागास प्रवर्गातील मुलांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. परंतु या शाळांना २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षात आरटीईच्या राखीव जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती आतापर्यंत झालेली नव्हती. त्यामुळे या शाळांसमोर आर्थिक संकट निर्माण झाले होते.अशा स्थितीत शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाने २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षासाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, यातील ९० कोटी रुपयांचा निधी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या मागणीनुसार उपलब्ध करून दिला आहे.यात नाशिक जिल्ह्यातील ४५७ शाळांसाठी ४ कोटी ७२ हजार रुपये प्राप्त झाले असून, शिक्षणहक्क कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता करणाऱ्या सर्व शाळांना हा निधी लवकरच वर्ग करण्यात येणार असल्याने शुल्क प्रतिपूर्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शाळांना अल्प दिलासा मिळाला आहे.उर्वरित निधी मिळणार कधीनाशिक जिल्ह्यात २०१७-१८ व २०१८-१९ शैक्षणिक वर्षातील शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम २० कोटी ९४ लाख ८६ हजार ५०१ रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. परंतु, सरकारने २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील प्रतिपूर्तीसाठी ४ कोटी ७२ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याने शुल्क प्रतिपूर्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सर्व शाळांना अल्प दिलासा मिळाला असला तरी अजूनही जिल्हाभरातील शाळांना जवळपास १६ कोटी ९४ लाख १४ हजार रुपयांचे प्रतिपूर्ती शुल्क मिळण्याची प्रतीक्षा असून, हा निधी कधी मिळणार याकडे शाळा चालविणाºया संस्थांचे लक्ष आहे.
नाशिक जिल्ह्यात चार कोटी रुपयांची आरटीई प्रतिपूर्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 24, 2019 00:25 IST