पूर्व बैठक घेऊन आयुक्तांची पालकमंत्र्यांवर कुरघोडी

लोकप्रतिनिधींच्या क्रोधावर फुंकर : विरोधातील धार कमी करण्याचा प्रयत्न

नाशिक : पास असूनही लोकप्रतिनिधींना सहन करावा लागलेला जाच, शहरवासीयांना गल्ली-बोळात डांबून ठेवल्याने निर्माण झालेला रोष व येऊ घातलेल्या आगामी पर्वणीला त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता गृहीत धरून व्यक्त होणारा संताप शमविण्यासाठी पोलीस आयुक्तांनी बुधवारी सकाळीच लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन पालकमंत्र्यांवर कुरघोडी केली. विशेष म्हणजे मंत्री व जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी याच विषयावर बैठक बोलविलेली असताना लोकप्रतिनिधींनीही आयुक्तांना अधिक महत्त्व देत त्यांच्या दरबारी धूळ झाडली.पहिल्या पर्वणीच्या काळात शहरवासीयांना तीन दिवस पोलीस बॅरिकेडिंगमुळे पिंजऱ्यात बंदिस्त राहावे लागले. उद्योग, व्यवसायावर विपरित परिणाम झाला तसेच हातावर पोट भरणाऱ्यांना उपासमार सहन करावी लागली. शहर पूर्वपदावर आल्यानंतर या संदर्भातील तक्रारी वाढून पोलीस यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आल्याने साहजिकच लोकप्रतिनिधींनाही त्याची दखल घ्यावी लागली. गत पर्वणीचा अनुभव व होऊ घातलेल्या पर्वणीच्या काळात शहरवासीयांना सुसह्य वातावरण निर्मितीसाठी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत पोलीस आयुक्तांना निवेदनेही देण्यात आली. राजकीय पक्षांनी तर अधिक तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्तकरत पोलिसिंगविरूद्ध आंदोलनाची भाषाही केली. त्यामुळे प्रशासनाला होऊ घातलेल्या पर्वणीचे फेर नियोजन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला व खुद्द पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीच सर्व लोकप्रतिनिधी, संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलावली. या बैठकीत पोलिसी जाचाचा उहापोह होणे क्रमप्राप्त असल्याचे पाहून खुद्द पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अन्य खात्यांचे शासकीय अधिकारी, सर्वपक्षीय पदाधिकारी व प्रसारमाध्यमांसमोर पोलीस यंत्रणेची इभ्रत लोकप्रतिनिधींनी काढू नये म्हणून सकाळी १० वाजताच पोलीस आयुक्तालयात बैठक बोलविण्यात आली व लोकप्रतिनिधींच्या साऱ्या सूचनांचे पालन करण्याचे तोंडी आश्वासन देऊन त्यांना गप्पगार करण्यात आले. परिणामी पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी मौन पाळत प्रशासनाने तोंडी सुचविलेल्या बदलांवर माना हलविल्या व पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील बैठकीचे गांभीर्य नष्ट केले. राज्य सरकारातील मंत्री व जिल्ह्याचा पालकमंत्री ज्या विषयावर बैठक बोलवितात, त्याच विषयाला अनुसरून आयुक्तांनी बैठक बोलवून राजशिष्टाचाराचा नुसता भंगच केला नाही, तर पालकमंत्र्यांचे महत्त्वही कमी करण्याचे पातक केले असून, त्यांच्या या कृत्यात लोकप्रतिनिधीही तितकेच सहभागी झाले आहेत.