मिलिंद कुलकर्णी (कार्यकारी संपादक, लोकमत, नाशिक)
सलग दुसऱ्यांदा कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला आहे. चार दिवसांपासून कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प आहे. २१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या आंदोलनावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, पालकमंत्री दादा भुसे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी व्यापाऱ्यांची बाजू समजून घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. पुन्हा महिन्यानंतर कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद हत्यार उपसले. याचा अर्थ महिनाभरात केंद्रीय व राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी या विषयात तोडगा काढलेला नाही. निर्यात शुल्कात वाढ आणि ‘नाफेड’कडून खरेदी हे व्यापाऱ्यांच्या आक्षेपाचे प्रमुख मुद्दे आहेत. त्याविषयी ठोस भूमिका घ्यायला हवी. पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कारवाईचे आदेश दिले असले, तरी बाजार समित्यांकडून संथगतीने कारवाई सुरू आहे. कारण कारवाई करायला सोपी आहे; पण पर्यायी यंत्रणा अल्पकाळात उभारणे शक्य नाही.
ही उदासीनता जिवावर बेतेल!त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पहिनेबारीजवळील छोट्या धबधब्याजवळ लावलेला फलक गायब झाला आहे. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या या धबधब्याकडे पर्यटक आकर्षित होतात. पाण्याच्या खोलीचा अंदाज नसणे, रस्त्यातील दगड शेवाळयुक्त होणे यामुळे अपघात घडू शकतात. याची सूचना देण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने हा फलक लावला असेल, असा तर्क आहे; पण तो गायब झाल्याचे या विभागाच्या गावीही नाही, असे दिसते. ही जागरुकता कधी येईल?
शिवसेनादेखील काँग्रेसच्या मार्गावरवाण नसला तरी गुण लागतो, ही म्हण शिवसेनेच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडत आहे. ८० टक्के समाजकारण व २० टक्के राजकारण या सूत्रानुसार चालणाऱ्या शिवसेनेला राजकीय पक्ष म्हणून काम करताना येणारी बंधने, मर्यादा यांची जाणीव होऊ लागली आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीत फरक आहे. महाविकास आघाडीत सेनेचा सहभागी आणि ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारणे हा बदल शिवसेनेच्या बदलत्या धोरणाचा भाग आहे; पण ‘ठंडा करके खाओ’ ही काँग्रेस संस्कृती सेनेत कधीच नव्हती. ‘एक घाव, दोन तुकडे’ अशी कार्यपद्धती होती. खुद्द बाळासाहेब असतानाही पुतण्या राज ठाकरे यांच्या बंडाच्या वेळी त्याचा प्रत्यय आला; पण बबनराव घोलप यांच्या नाराजीनाट्याविषयी शिवसेना नेतृत्व पेचात सापडलेले दिसतेय. १५ दिवस उलटून निर्णय होत नाही. शरद पवार, प्रकाश आंबेडकर यांच्या भेटी घेऊन घोलप पिता-पुत्र दबावाच्या खेळी करीत आहे. आधीच एका मुलीने भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. देवळाली मतदारसंघात सरोज अहिरे यांच्या विरुध्द शरद पवार गट प्रबळ उमेदवाराच्या शोधात आहे, ही पार्श्वभूमी योगेश घोलप यांच्या भेटी पाठीमागे आहे.
ठाकरे बंधूंच्या दौऱ्याने काय साधले?शिवसेनेचे उपनेते आदित्य ठाकरे व मनसेचे युवा नेते अमित ठाकरे यांनी नाशिक जिल्ह्याचा दौरा केला. आदित्य ठाकरे हे दर महिन्याला नाशिकच्या दौऱ्यावर येत आहेत. कधी जनसंवाद यात्रेचे निमित्त असते, कधी युवकांशी संवादाचे कारण असते. यावेळी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी व्यथा जाणून घेतल्या. निवडणुका जवळ आल्या की, नेत्यांचे दौरे वाढतात, हे खरे आहे. ठाकरे हे स्वत: मंत्री, तर वडील उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते. या अडीच वर्षांच्या काळात शेतकऱ्यांचे दु:ख कमी करण्यासाठी काय प्रयत्न झाले, याविषयी ते बोलत नाहीत. केवळ सरकारला जबाबदार धरून विरोधकाची भूमिका मांडत आहेत. अमित ठाकरे यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी बैठक घेतली, पण संघटनेला अद्याप शहराध्यक्ष नियुक्त करता आलेला नाही, हे कसे विसरता येईल.
भेटीगाठींचे रंगले राजकारण निवडणुका जशा जवळ येत आहेत, तसे प्रत्येकजण स्वत:ची सोय बघत आहे. राज्यातील राजकारणाची समीकरणे इतकी बदलली आहेत, की प्रत्येक मतदारसंघात त्याचे पडसाद उमटत आहे. स्थानिक नेत्यांना समीकरणांची नव्याने फेरमांडणी करावी लागत आहे. २०१४ पूर्वी कसे होते, युती आणि आघाडी असा सरळसरळ सामना होता. दोन अधिक दोन म्हणजे चार असे साधेसोपे गणित होते. आज चित्र एकदम बदलले आहे. योगेश घोलप आदल्या दिवशी नाशकात आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत होते, दुसऱ्या दिवशी मुंबईत ते शरद पवार यांना भेटले. त्यांचे वडील बबनराव घोलप ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांना भेटले. निफाडचे अनिल कदम देखील शरद पवार यांना भेटले. आमदार दिलीप बनकर अजित पवार गटात सहभागी झाल्याने कदमांची भेट महत्वाची आहे.
उद्योग क्षेत्रासाठी सुखद वार्तानाशिकच्या औद्योगिक विकासासाठी ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाही. राजकीय पक्ष, औद्योगिक संघटना केवळ आश्वासने देत आहेत, वास्तवात काहीच घडत नाही. एकेकाळची यंत्रभूमी आता ओसाड होत आहे. कुशल मनुष्यबळ स्थलांतरित होत आहे. त्यात दोन सुखद वार्ता आल्या. निफाड साखर कारखान्याच्या जागेवर मल्टीमॉडेल हब उभारण्यासाठी प्रांताधिकाऱ्यांच्या खात्यात जेएनपीएने १०८ कोटी रुपये जमा केले. या निधीतून निफाड कारखान्याची १०८ एकर जमीन तर खासगी ८.६ एकर जमीन खरेदी केली जाईल. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी या निधीतून थकीत रकमा देण्याची मागणी केली असली तरी ते शक्य दिसत नाही. २०१४ मध्ये केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेली घोषणा नऊ वर्षांनंतर पूर्ण होत आहे, याचा आनंद आहे. दुसरे म्हणजे सिन्नर तालुक्यात जिंदालच्या उद्योगात अमेरिकन कंपनीने गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.