नाशिक : महापालिकेच्या नगररचना विभागात आॅनलाइन बांधकाम प्रस्तावांसाठी बसविण्यात आलेल्या आॅटो डिसीआर सॉफ्टवेअरमुळे सर्व कामकाज विस्कळीत झाल्यानंतर प्रशासनाने आता कडक पावले उचलली असून, त्यांच्या देयकातून दंडापोटी पाच लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.महापालिकेने नगररचनात आॅटोडिसीआर सॉफ्टवेअर बसवल्यापासून प्रस्ताव दाखल करण्यापासून त्या मंजूर होईपर्यंत अडचणीच अडचणी होत्या. याबाबत विकासकांनी अनेकदा प्रयत्न करूनही कोणत्याही आयुक्तांनी त्यांचे ऐकून न घेता तक्रारकर्त्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. त्यामुळे गेले दीड ते पावणेदोन वर्षांपासून नगररचना विभागाचे कामकाज विस्कळीत झाले होते. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेऊन आॅटोडिसीआरच्या कामकाज सुधारणा करण्यास संधी दिली.तीन दिवसांची नोटीसइतकेच नव्हे तर अनेकदा डेडलाइन दिली, परंतु त्यानंतरही कंपनीकडून कामकाजात सुधारणा होत नसल्याने अखेरीस आयुक्तांनी कंपनीला तीन दिवसांची नोटीस दिली. काळ्या यादीत टाकण्याचादेखील इशारा दिला होता. परंतु आता कंपनीच्या देयकातून पाच लाख रुपयांची वजावट करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
आटोडिसीआर कंपनीला पाच लाखांचा दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 16, 2019 00:51 IST