नाशिकसह राज्यात पाच डिफेन्स झोन

सातपूर : शासनाच्या धोरणानुसार राज्यात पाच ठिकाणी डिफेन्स झोन प्रस्तावित असून, त्यात नाशिकचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती निमात आयोजित औद्योगिक संघटनांच्या बैठकीत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल यांनी दिली. उद्योग सचिव पोरवाल यांनी औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी निमा येथे संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते.

ठळक मुद्देनाशिकच्या ब्रॅण्डिंगसाठी होणार प्रयत्नसुनील पोरवाल : उद्योजकांच्या बैठकीत दिली माहिती;

सातपूर : शासनाच्या धोरणानुसार राज्यात पाच ठिकाणी डिफेन्स झोन प्रस्तावित असून, त्यात नाशिकचा समावेश करण्यात येणार असल्याची माहिती निमात आयोजित औद्योगिक संघटनांच्या बैठकीत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल यांनी दिली.उद्योग सचिव पोरवाल यांनी औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी निमा येथे संवाद साधला त्यावेळी ते बोलत होते. दिंडोरी आणि मालेगाव येथील जमिनी अधिग्रहित करून वाटप प्रक्रि येस गती दिली जाईल. सीईटीपी प्रकल्प लवकर उभारण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी उद्योजकांच्या विविध मागण्यांना प्रतिसाद देताना दिले. सध्या बी झोनमध्ये असलेल्या औद्योगिक वसाहतींचा सी झोनमध्ये समावेश करावा. दिंडोरी, गोंदे आणि सिन्नरचा डी प्लस झोनमध्ये समावेश करावा. नाशिक परिसर डिफेन्स आणि एरोस्पेस झोन जाहीर करावा. नाशिकला मोठे उद्योग आणण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न व्हावेत. राज्य शासनातर्फे आयोजित मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उपक्रमात मेक इन नाशिकच्या ब्रॅण्डिंगसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. चुंचाळे शिवारातील पांजरापोळची जमीन आणि गोंदे, वाडीवºहे येथील जमीन अधिग्रहित करण्यात यावी, अशा अनेक मागण्या निमाचे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर यांच्यासह अन्य उद्योजकांनी केल्या.व्यासपीठावर एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकारी हेमांगी पाटील, मुख्य अभियंता एस. आर. तुपे, अधीक्षक अभियंता नितीन वानखेडे, कार्यकारी अभियंता एस. एस. उईके, एस. एस. बडगे, जे. सी. बोरसे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहसंचालक पी. पी. देशमुख, धुळे प्रादेशिक अधिकारी जितेंद्र काकुस्ते, महाव्यवस्थापक पी. डी. रेंदाळकर आदी उपस्थित होते. या चर्चेत संजय महाजन, संजीव नारंग, आशिष नहार, प्रदीप पेशकार, राजेंद्र अहिरे, निखिल पांचाळ, रमेश वैश्य, डी. डी. पाटील, मिलिंद देशपांडे उपस्थित होते. सूत्रसंचालन श्रीकांत बच्छाव यांनी केले. उदय खरोटे यांनी आभार मानले. आयटी पार्कमधील गाळे लवकरच रास्त दरातआयटीच्या इमारतीतील गाळे आणि फ्लॅटेड बिल्डिंगमधील गाळे रास्त दराने भाडेतत्त्वावर नवउद्योजकांना प्राधान्याने उपलब्ध करून दिले जातील. वीजदर कमी करण्यासाठी संघटनांनी कागदपत्रे सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.मेक इन नाशिक हा उपक्र म मेक इन इंडिया अंतर्गत आयोजित करण्यात येणार असून, त्यात नाशिकच्या ब्रॅण्डिंगसाठी वाव दिला जाईल, असे आश्वासन एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश सुरवाडे यांनी यावेळी दिले.