नाशिक : जिल्ह्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झालेली असताना जिल्हा बॅँकेने शेतकऱ्यांकडील सक्तीची वसुली थांबवावी, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी शासनाने जिल्हा बॅँकेला २५ हजार कोटी रुपये आर्थिक मदत करावी अशी मागणी विविध कार्यकारी विकास सोसायटी फेडरेशन, शेतकरी व ठेवीदारांच्या संघटनेने जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जिल्हा बँक २०१७ पासून अडचणीत आली असून, शेतकºयांनी विकास सोसायटीत पीककर्ज भरले; मात्र त्यांना पुन्हा पीककर्ज मिळाले नाही. त्यानंतर नोटाबंदीने बँक अडचणीत आली. शासनाने कर्जमुक्तीची घोषणा केली; मात्र त्यात २०१६ मधील कर्जाचा समावेश केला नाही. शासनाने कर्जमाफी संदर्भात व्याप्ती वाढविण्याचा व पती-पत्नी वैयक्तिक खातेदार घटक करू असे जाहीर केले होते; परंतु गेल्या दोन वर्षात सरकार कर्जमाफी करू शकले नाही, परिणामी शेतकरी कर्जमुक्तीची वाट पाहत आहे.जिल्हा बँक ठेवीदारांना ठेवी परत करू शकत नाही आणि कर्ज वसुलीही होत नाही. जिल्हा बँक शेतकºयांची शेती जप्त करून लिलाव करीत आहे. सरकार उद्योगपतींना उद्योग अडचणीत आला तर त्यांना अधिक मदत करून उद्योग सुरू राहण्यासाठी मदत करते; मात्र शेतकरी दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करीत असताना त्याला मदत केली जात नाही.निवेदन देतेवेळी राजेंद्र डोखळे, राजू देसले, संपतराव वक्ते, विष्णुपंत गायधनी, उत्तम खांडबहाले, भास्कर शिंदे, नामदेव बोराडे आदी उपस्थित होते.ज्या शेतकºयांनी पीककर्ज भरले आहे त्यांना प्राधान्याने कर्ज पुरवठा तसेच ठेवीदारांना हक्काची ठेव परत मिळण्यासाठी जिल्हा बँक चालू होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हमी घेऊन शिखर बँकेकडून अडीच हजार कोटींचे कर्ज त्वरित उपलब्ध करून द्यावे, जिल्हा बँकेने शेतीचा लिलाव त्वरित थांबवून शेती भाड्याने खंडाने देण्याचा लिलाव करावा. अकृषक कर्जदारांवर, संस्थांची त्वरित वसुली करण्यात यावी, मुदत ठेवी कर्ज रूपांतर चालू ठेवावे, गावपातळीवर कार्यरत विका सोसायट्या वाचविण्यासाठी शेतकºयांना गावात कर्जपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मदत करावी आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा बॅँकेला २५ हजार कोटींची आर्थिक मदत करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 11, 2019 00:36 IST