मतदारांमध्ये नागरिकत्व कायद्याची भीती

नागरिकत्व कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रश्नाचा फटका जिल्ह्णातील निवडणूक शाखेलाही बसत आहे. सध्या मतदार पडताळणीचे काम सुरू असल्याने घरोघरी जाणाऱ्या मतदान कर्मचाऱ्यांना कागदपत्रे दाखविली जात नसल्याने मालेगाव मध्य सारख्या मतदारसंघातून अद्यापही मतदारपडताळणीचे अपेक्षित कामकाज होऊ शकले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

ठळक मुद्देआधार कार्डही दाखवेना मालेगावमध्ये मतदार पडताळणी मोहिमेला अडचण

नाशिक : नागरिकत्व कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या सामाजिक प्रश्नाचा फटका जिल्ह्णातील निवडणूक शाखेलाही बसत आहे. सध्या मतदार पडताळणीचे काम सुरू असल्याने घरोघरी जाणाऱ्या मतदान कर्मचाऱ्यांना कागदपत्रे दाखविली जात नसल्याने मालेगाव मध्य सारख्या मतदारसंघातून अद्यापही मतदारपडताळणीचे अपेक्षित कामकाज होऊ शकले नसल्याची बाब समोर आली आहे.लोकसभा आणि विधनासभा निवडणुकांनंतर जिल्ह्यातील मतदारांची पडताळणी करण्यासाठीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने आखून दिलेला असून, जिल्ह्यातील १५ मतदारसंघांमध्ये बीएलओंच्या माध्यमातून मतदारांची आॅनलाइन पडताळणी केली जात आहे. यासाठी आवश्यक असणारे आधार कार्ड, रहिवासी पुरावा, तसेच भ्रमणध्वनी क्रमांकाची मागणी केली जात आहे. परंतु नागरिकत्व कायद्यासाठी या माहितीचा उपयोग केला जात असल्याच्या समजुतीने मालेगाव मध्य मतदारसंघातील रहिवाशांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची बाब समोर आली आहे. जिल्ह्णातील अन्य तालुक्यांपेक्षा मालेगाव मध्यमधील मतदार पडताळणीचे कामकाज अवघे ५४ टक्के इतकेच झाले आहे. येत्या २० फेब्रुवारीपर्यंत पडताळणीचे कामकाज पूर्ण करावयाचे असल्याने सदर काम पूर्ण होण्यास अडचण निर्माण झालीआहे.देशभरात सध्या नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली जात आहेत. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी एकही पुरावा दिला जाणार नाही, अशी भूमिका घेत या कायद्याला तीव्र विरोध करण्यात येत आहे. अशातच मतदार पडताळणीचे कामकाजही हाती घेण्यात आल्यामुळे मालेगावसारख्या शहरात या मोहिमेविषयी शंका उपस्थित करून नागरिक पडताळणीच्या कामाला सहकार्य करीत असल्याची बाब समोर आली आहे. मतदान कर्मचाºयांनीदेखील आपला अनुभव सांगताना मालेगाव मध्यमध्ये कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे सांगितले जाते.मालेगाव मध्य मतदारसंघात पडताळणी मोहिमेसाठी जाणाºया मतदार अधिकाºयांना अल्पसंख्याक मतदारांकडून सहकार्य मिळत नसल्याने त्यांच्यापुढील अडचणी वाढल्या आहेत. अवघे ५४ टक्के कामकाज झाल्याचा जाब निवडणूक शाखेने विचारल्यानंतर स्थानिक मतदारांकडून उपस्थित केले जाणारे प्रश्न आणि असहकाराची भावना समोर आली. यातून मार्ग काढण्यासाठी आता विचारविनिमय केला जात आहे.यंत्रणा सापडली कात्रीतया मोहिमेत मतदारांचा सहभाग वाढण्यासाठी जिल्हा निवडणूक शाखेला आता प्रयत्न करावे लागणार आहे. मतदारांमधील संभ्रम दूर होणे अपेक्षित असून, तसे झाले नाही तर या गैरसमजातून अन्य मतदारसंघातूनदेखील असहकार येऊ शकतो. एकीकडे बीएलओंवर पडताळणीचे काम करण्याची सक्ती असताना दुसरीकडे अल्पसंख्याक मतदारांचा असहकार अशा कात्रीत यंत्रणा अडकली आहे.