नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा मका खरेदी होणार

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील शेतक-यांकडील उर्वरित मका राज्यशासन खरेदी करणार असल्याची घोषणा अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी केलीे आहे. मार्च महिन्याच्या प्रारंभी राज्य सरकारने अचानक मका खरेदी बंद केल्याने नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे दिड हजार शेतक-यांकडे असलेला ५०हजार क्विंटल मका पडून होता.या पार्श्वभुमीवर आमदार जयंत जाधव यांनी ...

ठळक मुद्देगिरीष बापट : विधीमंडळात प्रश्न उपस्थितसुमारे दिड हजार शेतक-यांकडे असलेला ५०हजार क्विंटल मका पडून

नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील शेतक-यांकडील उर्वरित मका राज्यशासन खरेदी करणार असल्याची घोषणा अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी केलीे आहे. मार्च महिन्याच्या प्रारंभी राज्य सरकारने अचानक मका खरेदी बंद केल्याने नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे दिड हजार शेतक-यांकडे असलेला ५०हजार क्विंटल मका पडून होता.या पार्श्वभुमीवर आमदार जयंत जाधव यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात नियम ९३ अन्वये प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार जाधव म्हणाले, वर्षी जिल्ह्यात सर्वत्र समाधानकारक पाऊस झाल्याने मक्याच्या उत्पादनात पाचपट वाढ झाली आहे. व्यापा-यांनी भाव पाडल्यामुळे राज्य सरकारने आधारभूत किंमतीत मका खरेदी करण्याचा निर्णय घेवून त्यासाठी पणन महामंडळामार्फत खरेदी केंद्रे सुरु करण्यास अनुमती देणे तसेच मका उत्पादक शेतक-यांना आॅनलाईन नोंदणी करण्याची सक्ती केली. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यात ३४५८ शेतक-यांनी नोंदणी केली आहे. शेतक-यांची वाढती मागणी पाहून पणन महामंडळाने जिल्ह्यात दहा ठिकाणी मका खरेदी केंद्रे सुरु करण्याची कार्यवाही केली. मात्र गोदामांच्या उपलब्धतेमुळे काही ठिकाणी खरेदी केंद्रे सुरु होण्यास उशीर झाला. याच दरम्यान गेल्या वर्षी आधारभूत किंमतीत खरेदी केलेल्या मका रेशनमधून शिधापत्रिका धारकांना वाटप करण्याच्या सूचना पुरवठा विभागाला देण्यात आल्यामुळे गोदामांचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली. नाशिक जिल्ह्यातील दिड हजार शेतक-यांकडे अंदाजे ५० हजारांहून अधिक क्विंटल मका पडून असतांना त्यांची खरेदी सुरु असतांना गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने मका खरेदी केंद्रांवरील बिलाची आॅनलाईन यंत्रणाच बंद करून टाकली. परिणामी मका खरेदी केला तरी शेतक-यांना पैसे अदा करण्यासाठी नोंदणी केली जाणारी बेवसाईटच बंद झाली.या प्रस्तावरील उत्तरात अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी म्हटले आहे की, हंगाम २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाच्या एकरूप विनिदेर्शानुसार दि.४ आॅक्टोबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार खरेदी सुरु करण्यात आली होती. सदर शासन निर्णयामध्ये खरेदीची मुदत दि.१ नोव्हेंबर २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ अशी नमूद करण्यात आली होती. त्यामुळे कोणतीही पूर्व सूचना न देता खरेदी बंद केलीली नाही. भरडधान्य खरेदीचा कालावधी दोन महिन्यांहून अधिक असू नये असे केंद्र शासनाने निर्देश असल्याने दोन महिन्यांची मयार्दा घालणे राज्य शासनास भाग पडले असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. आॅनलाईन खरेदी करण्याबाबत केंद्र शासनाच्या सूचना असल्याने खरेदी प्रक्रिया आॅनलाईन राबविणे राज्यास अनिवार्य होते. त्यानुसार दि.३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत आॅनलाईन नोंदणी झालेल्या शेतक-यांचा मका खरेदी करण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यात दोन्ही अभिकर्ता संस्थांच्या १० खरेदी केंद्रावरून ३५६५ शेतक-यांची आॅनलाईन नोंदणी झाली असून २१४३ शेतक-यांचा ९९९८६.५४ क्विंटल मका खरेदी केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील आॅनलाईन लॉट एन्ट्री केलेल्या सर्व शेतक-यांच्या खात्यावर रक्कमा जमा करण्यात आल्या आहेत. तथापि तांत्रिक त्रुटीमुळे प्रदान बाकी असल्याने शेतक-यांना त्रुटी दूर करून रक्कम अदा करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.केंद्र शासनाने राज्यास केवळ १,१८,७९० क्विंटल मका खरेदीची परवानगी दिली होती. तथापि राज्यातील विक्रमी मका उत्पादन व लोकप्रतिनिधीच्या मागणीचा विचार करून सदर मयार्दा ५ लाख क्विंटल इतकी वाढवून घेण्यात आली आहे. आता सदर मयार्दा संपल्याने अधिकची खरेदी करता येणे शासनास शक्य होत नाही. तथापि पुनश्च मका खरेदीच्या मायार्वाढीबाबत केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्याकडे विनंती करण्यात आली असून नाशिक जिल्ह्यातील शेतक-यांकडील उर्वरित मका खरेदी केली जाईल असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्यातील मका उत्पादक शेतक-यांना दिलासा मिळणार आहे.