संजय पाठक, नाशिक : महापालिकेच्या शिक्षकांची अडकलेली रक्कम परत मिळत नाही म्हणून प्राथमिक शिक्षक सहकारी बॅँकेच्या मिळकती जप्त केल्यानंतर आता ही लढाई आरपार लढण्याची गरज असताना महापालिकेतील कारभारी संशयास्पदरीतीने थंडावले आणि या बॅँकेच्या मिळकती गहाणमुक्त करण्यासाठी प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधी एक झाले. महापालिकेच्या हक्काच्या चौदा कोटी रुपयांवर पाणी सोडण्यासाठी असलेला हा एकोपा बघितल्यानंतर महापालिकेत घोटाळा साऱ्यांनाच आवडतो असा अर्थ निघू शकतो.
महापालिकेत तसे उघड झालेले घोटाळ्यांची एकूणच संख्या आणि ती उघड केल्यानंतर दडपलेल्या प्रकरणांची स्थिती बघितली तर सुरुवातीपासूनच भ्रष्टाचाराचे कोणालाच वावडे असल्याचे दिसत नाही. सत्ता कोणाची असो, तळे राखील तो पाणी चाखील अशीच अवस्था आहे. सध्या हे तळे भाजपच्या ताब्यात असले तरी पाणी चाखणारे सर्वच पक्षीय एकत्र आहेत. प्रशासनही वेगळे नाही. ताज्या शिक्षक बॅँकेच्या घोटाळ्यावर नवा घोटाळा रचल्या जाताना हेच सारे दिसत आहे.
प्राथमिक शिक्षक सहकारी बॅँक आता इतिहास जमा झाली आहे. या बॅँकेत १८८९ ते १९९५ दरम्यान तत्कालीन शिक्षण मंडळाने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या वर्गणीतून ३ कोटी ९१ लाख ४९ हजार रुपये मुदत ठेव म्हणून जमा केले. मात्र, ही बॅँक मुदत ठेव परत करू शकली नाही त्यामुळे महापालिकेने त्यांच्या मिळकतींवर बोजा चढविला आणि अपेक्षेप्रमाणे अगोदरच घोटाळ्यांमुळे जर्जर असलेली ही बॅँक पूर्णत: बंद पडली. बँकेच्या ज्या मिळकती महापालिकेकडे गहाण ठेवण्यात आल्या. त्यांच्या मिळकतींना उठाव नाही, असे सांगितले जात असताना याच बँकेचे जे माजी संचालक आता आचार्य दोंदे न्यासावर आहेत, याच न्यासाच्या मालकीची असलेली ‘दोंदे भवन’ ही इमारत पाडून टोलेजंग व्यापारी संकुल उभारण्याची तयारी केली, परंतु त्यात महापालिकेच्या गहाणखताची अडचण येताच, सर्वच मिळकती मुक्त करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. त्यातून मग महापालिकेला या बाबीची तातडीची गरज पटवून देणे आणि वकिलांचे सल्ले घेणे हे सर्वच आले आणि हाच प्रस्ताव स्थायी समितीवर मांडण्यात आला.
महापालिकेला देय असलेल्या रकमेवर म्हणजेच ४ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या रकमेवर १५ टक्के व्याज देण्याचा आदेश न्यायालयाने २००५ मध्ये दिला होता. ही रक्कम आता १८ कोटी ११ लाख रुपये झाली आहेत. तथापि, संबंधित बॅँक ही रक्कम देऊ शकत नाही आणि गहाण मिळकतींच्या लिलावातूनदेखील ही रक्कम येऊ शकत नसल्याने मिळेल ते पदरातून पाडून घ्या, असा सल्ला विधीज्ञांनी दिला आणि पडत्या फळाची आज्ञा म्हणून हाच प्रस्ताव जशाच्या तशा प्रशासनाने स्थायी समितीत सादर केला. स्थायी समितीला मुळातच ४ कोटी ५७ लाख रुपये घ्या किंवा १८ कोटी ११ लाख असा निर्णय घेण्याची मुभा प्रशासनानेच दिल्यानंतर स्थायी समितीत सर्व पक्षीयांनी १८ कोटींऐवजी साडेचार कोटी रुपये घेण्याचा निर्णय घेत चौदा कोटींवर पाणी सोडले.
महापालिकेत किंवा कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात इतक्या साध्या सोप्या पद्धतीने काही घडते, यावर कोणाचाच विश्वास बसणार नाही. आचार्य दोंदे भवनाचा भूखंड हा पंडित कॉलनीसारख्या क्रिम एरियात आहे. त्याच्या भूखंडाची किमतच १८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असू शकते. मग अशा ठिकाणीच जर व्यापारी संकुल उभारताना महापालिकेचा अडसर येतो म्हणून संंबंधित तडजोडीसाठी तयार झाले होते, तर ही तडजोड महापालिकेच्या बाजूने व्हायला होती. हाच व्यवहार महापालिकेचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या व्यक्तिगत प्रकरणात असता तर त्यांच्यासमोर असाच विकल्प असता तर त्यांनी व्यक्तिगत प्रकरणात चौदा कोटींवर पाणी सोडले असते का?
महापालिकेला आज स्थानिक वकील आणि न्यायालयाने काहीतरी सांगितले तसे व्यक्तिगत प्रकरणात सांगिंतले गेले असते तर संबंधित येथेच ते थांबले असते की सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले असते? महापालिका ही अशी निमशासकीय संस्था आहे की तिच्या नावावर काहीही करून लोकहिताचा मुलामा दिला जातो. ही संस्था शहराची आहे. सध्या तर ती कमालीची अडचणीत आहे. अशावेळी महापालिकेच्या हिताच्या विरोधात सर्व संमतीने म्हणजेच लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन एकत्रित निर्णय घेत असतील तर संस्थेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आज ना उद्या निर्माण होऊ शकतो.