सिडको परिसरातील अतिक्रमण हटणारच

सिडको भागातील मुख्य रस्त्याला अडथळा ठरणारे, ड्रेनेज लाइन तसेच पाण्याच्या पाइपलाइनच्या ठिकाणी असलेल्या अतिक्रमणाबरोबरच सिडको भागातील अनधिकृतपणे केलेले बांधकाम नियमानुसार हटविले जाईल. त्यात कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला.

सिडको : सिडको भागातील मुख्य रस्त्याला अडथळा ठरणारे, ड्रेनेज लाइन तसेच पाण्याच्या पाइपलाइनच्या ठिकाणी असलेल्या अतिक्रमणाबरोबरच सिडको भागातील अनधिकृतपणे केलेले बांधकाम नियमानुसार हटविले जाईल. त्यात कोणाचाही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नसल्याचा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला.  सिंहस्थनगर येथील राजे संभाजी क्रीडा संकुलात शनिवारी (दि.१९) सकाळी ‘वॉक विथ कमिशनर’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी एकूण १३४ तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यात सिडको भागातील अतिक्रमण, गटारी तुंबणे, पावसाचे पाणी घरात शिरणे, गल्लीबोळातील तसेच उद्यानांमधील अतिक्रमण काढणे आदी समस्यांचा समावेश होता. यावेळी आयुक्तांनी नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून घेत काही तक्रारींचा तेथल्या तेथे निपटारा केला तर काही समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले. नागरिकांनी महापालिकेच्या सुधारित अ‍ॅपवर आपल्या समस्या मांडून आपला वेळ व खर्च वाचविण्याचेही त्यांनी आवाहन केले. शहरात कचरा होणार नाही, याची सुरुवात स्वत:पासून करा, प्लॅस्टिकचा वापर टाळा, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे टाळा, कुणी घाण करत असेल तर संबंधितांच्या नावानिशी तक्र ार करा, असेही आयुक्तांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे संभाजी स्टेडिअमचा जास्तीत जास्त वापर हा खेळासाठी होणे अपेक्षित असून, सदर मैदान कोणत्याही कार्यक्र माला देणे टाळावे, अशीही त्यांनी सूचना केली. दरम्यान, नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याकरिता आयोजित केलेल्या ‘वॉक विथ कमिशनर’ या उपक्रमामुळे आचारसंहितेचा भंग होऊ शकत नाही, त्यामुळे हा कार्यक्र म सुरूच राहणार असल्याचेही आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ठामपणे स्पष्ट केले.आयुक्तांनी सुनावले...वॉक विथ कमिशनर कार्यक्रमात अनेकांनी आयुक्तांकडे तक्रारी मांडल्या. यावेळी काही ज्येष्ठ नागरिकांनीही तक्रारी मांडल्या असता आयुक्तांनी त्यांना खडे बोल सुनावल्याने संबंधितांनी घाबरत घाबरतच प्रश्न विचारले तर काहींनी टोकन घेतल्यानंतरही आयुक्तांसमोर न जाता कार्यक्रमातून काढता पाय घेतला. दरम्यान, खेळण्याचे मैदान असताना ते खेळाव्यतिरिक्त इतर खासगी कार्यक्रमासाठी देताना तयार करण्यात आलेल्या नियमावलीप्रमाणेच भाडेतत्त्वावर द्यावे. तसेच वर्षभरातून केवळ ३० ते ४० दिवसच खासगी कार्यक्रमासाठी देता येत असल्याने अधिकाऱ्यांनीही त्याचे भान ठेवावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.