मिलिंद कुलकर्णीराज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांच्या निकालातून जे चित्र समोर आले आहे, त्यावरून सर्वच राजकीय पक्षांना जनतेच्या मनात नेमके काय चालले आहे, याचा अंदाज आला असेल. प्रभावक्षेत्र असलेल्या भागात कुठे नेत्यांना नाकारले, तर कुठे नेत्यांनी पक्षीय भूमिकेला तिलांजली देत कौटुंबिक स्वार्थ साधल्याची उदाहरणे दिसून आली. यात नवीन असे काहीच नसले तरी कोरोनापश्चात झालेल्या या निवडणुकांमुळे मतदारांचा कल दिसून आला. या निकालाच्या अनुषंगाने आगामी निवडणुकांविषयी रणनीती आखली जाईल, हे मात्र निश्चित मानायला हवे.
महाविकास आघाडी एकत्र लढेल काय?विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी होती. तरीही अनेक ठिकाणी एकमेकांविरुद्ध लढाई, पाडापाडीचे उद्योग झाले. दोन्ही पक्षांचे नुकसानदेखील झाले. राज्यातील सरकारमुळे शिवसेना हा नवीन जोडीदार त्यात सहभागी झाला आहे. सेना तर दोघांची पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये त्यांच्याशी आघाडी करताना सेनेला कसरत करावी लागणार आहे. प्रत्येक जिल्हानिहाय वेगवेगळ्या पक्षाचे प्रभावक्षेत्र आहे. तालुकानिहाय वेगवेगळी समीकरणे आहेत. त्यामुळे बाजार समिती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आघाडीविरुद्ध भाजप असा सामना होण्याची शक्यता धूसर आहे. भाजप मात्र ह्यएकला चलो रेह्ण या भूमिकेत असला तरी तिन्ही पक्षांतील नाराजांची उघड वा छुपी मदत घेणे वा देण्याच्या प्रयत्नात राहील.
पालकमंत्र्यांवर दबावाचे प्रयत्न
महाविकास आघाडी सरकारमधील पालकमंत्री ज्या पक्षाचा त्या पक्षाचा त्या जिल्ह्यात दबदबा आहे. नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्याकडे पालकमंत्रिपद आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसला चांगले यश मिळावे, अशी पक्षनेतृत्वाची अपेक्षा असेल. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी याच भूमिकेतून गेल्या आठवड्यात सर्व विधानसभा मतदारसंघांचा आढावा घेतला. त्यापूर्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईत सर्व पराभूत उमेदवारांचा मेळावा घेऊन त्यांच्याकडून मतदारसंघाची माहिती घेतली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्ह्यातील अग्रस्थान कायम राहावे, अशी पक्षनेतृत्व आणि भुजबळ यांची भूमिका असेल आणि त्यात काही वावगे नाही; पण पक्षीय भूमिकेतून शिवसेनेने पालकमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न चालविल्याचे दिसते. आमदार सुहास कांदे यांच्यापाठोपाठ माजी आमदार योगेश घोलप यांनी आमदार सरोज अहिरे यांच्यावर केलेले आरोप ही सेनेची नियोजनबद्ध रणनीती दिसते. काँग्रेस पक्षातही या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संघटनात्मक फेरबदलाच्या हालचाली सुरू आहेत. प्रदेश कार्यकारिणीतील पदाधिकाऱ्यांविषयी खदखद असली तरी नाराजांना पक्षश्रेष्ठींनी फारसे महत्त्व दिलेले नाही. पोटनिवडणुकांमध्ये काँग्रेसचे यश आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राहुल आणि प्रियंका गांधी यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह संचारला आहे. तो निवडणुकीपर्यंत टिकवून ठेवण्याचे आव्हान पदाधिकाऱ्यांपुढे राहील.
गडकरींची सर्वसमावेशक भूमिका
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिकसाठी दोन दिवस दिले. पक्षीय भूमिकेतून त्यांनी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर थीम पार्कचे लोकार्पण केले. पक्षाच्या महत्त्वाच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेत जुन्या कार्यकर्त्यांना जपण्याचा मोलाचा सल्ला दिला. उड्डाणपुलाचे उद्घाटन केले. खासदार हेमंत गोडसे यांनी त्याच कार्यक्रमात वाहतूक खुली केल्याचे स्पष्टीकरण दिल्यानंतरही गडकरी यांनी कोणतेही राजकीय भाष्य, टीकाटिप्पणी केली नाही. गडकरी यांचे हे वैशिष्ट्य पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. सर्वपक्षीय नेत्यांना व्यासपीठावर बोलावून नाशिकच्या विकासासाठी प्रस्ताव द्या, मंजूर करू असा त्यांचा सूर दिसून आला. विकासासाठी मंत्री तयार असताना जिल्ह्याचे सर्वपक्षीय नेते त्याचा किती आणि कसा लाभ घेतात, याकडे आता जनतेचे लक्ष राहणार आहे.