नाशिक : बीएलओंनी मतदारांच्या गोळा केलेल्या माहितीवर निवडणूक आयोगाचाच अधिकार असून, सदरची माहिती गोपनीय दस्तावेज असताना प्रत्यक्षात यादी छपाईसाठी नेमलेल्या ठेकेदाराकडून मतदारांचा ‘डेटा’ लिक करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. या माध्यमातून राज्यात उमेदवार व राजकीय पक्षांना लाखो रुपयांच्या मोबदल्यात हव्या त्या मतदारांची माहिती तसेच मतदान चिठ्ठीची छपाई करून देण्याचा धंदा सुरू झाला आहे. ‘लोकमत’ प्रतिनिधीने या संदर्भात पाठपुरावा करून हा प्रकार उघडकीस आणला आहे.मतदारांनी मतदार नेंदणीचे अर्ज भरून दिल्यानंतर ते जिल्हा निवडणूक यंत्रणेमार्फत आॅनलाइन पद्धतीने निवडणूक आयोगाच्या सर्व्हरमध्ये भरली जाते. पुणे येथे ‘सी-डॅक’मार्फत सर्व मतदारांची माहितीची छाननी करून ती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या आयटी विभागाला पाठविली जाते. या विभागाने हिरवा कंदील दिल्यानंतर त्या त्या जिल्ह्णातील मतदारांची मतदारसंघ, केंद्रनिहाय माहिती मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून जिल्हाधिकाºयांना व पर्यायाने जिल्हा निवडणूक यंत्रणेकडे मतदार यादी छपाईसाठी सुपूर्द केली जाते. ही माहिती जनतेला पाहण्यासाठी खुली केली जात असली तरी, निवडणूक आयोगाच्या दप्तरी तिची गोपनीय दस्तावेज म्हणून नोंद असून, या माहितीवर फक्त आयोगाचा अधिकार आहे. त्यामुळे जिल्हापातळीवर त्या त्या जिल्ह्णातील मतदारांची माहिती सीडी करून दिल्यानंतर त्या त्या जिल्ह्णाने खासगी ठेकेदाराकडून मतदार यादीची छपाई करून घेण्याची आजवर चालत आलेली पद्धत आहे.राज्यातील नाशिक, पालघर, ठाणे, मुंबई यांसारख्या मोठ्या जिल्ह्णासाठी आयोगाने गुजरात इन्फोटेक व वसंत ट्रेडर्स या कंपनीला मतदार यादी छपाईचा ठेका दिला असून, सध्या ज्या मतदार याद्या तयार करण्यात आल्या त्या संबंधित ठेकेदाराने छपाई केलेल्या आहेत. वर्षानुवर्षे या व्यवसायात चांगला जम बसविल्यामुळे या ठेकेदाराच्या चुकांकडे आजवर निवडणूक आयोगही दुर्लक्ष करीत आला तर त्याच्याकडून छपाई करून घेणाºया निवडणूक यंत्रणेला ठेकेदाराकडून ‘मधाचे बोट’ लावले जात असल्याने त्यांनीही कायम त्याच्यावर मेहेरनजरच केली आहे. परिणामी आयोगाने मोठ्या विश्वासाने ठेकेदाराला सुपूर्द केलेली मतदारांच्या माहितीला पाय फुटले आहे. राज्यातील सर्व मतदारसंघातील मतदारांची माहिती ‘राजेश’ नामक व्यक्तीकडे असून, त्याने निवडणूक आयोगाच्या या मतदारांच्या माहितीच्या आधारे राजकीय पक्ष व उमेदवारांना मतदान चिठ्ठी छापून देण्यापासून ते विशिष्ट मतदारांची सारी माहिती लाखो रुपयांच्या मोबदल्यात उपलब्ध करून देण्याचा व्यवसाय थाटला आहे. प्रस्तुत प्रतिनिधीने गुजरात इन्फोटेकचे ‘रोहित’ नामक व्यक्तीशी संपर्क साधला असता, त्याने आपण हे काम करीत नाही, परंतु आपल्या मित्राकडे सारी माहिती असल्याचे सांगत ‘राजेश’ नामक व्यक्तीचा भ्रमणध्वनी क्रमांक दिला. प्रतिनिधीने ‘राजेश’शी संपर्क साधला असता, त्याने एका झटक्यात मतदार चिठ्ठी छापून देण्याची तयारी दर्शविली. मतदारसंघ क्रमांक किती? किती मतदार चिठ्ठी हवी? अशी विचारणा करून त्याला नाशिक मतदारसंघाचे नाव सांगितल्यावर त्याने सेकंदाचा उशीर न करता, नाशिक लोकसभा मतदार संघात मोडणाºया सर्वच विधानसभा मतदारसंघाचे नावे पटापट सांगून टाकले. आज आॅर्डर दिल्यास ३६ तासांनंतर ते छापून मिळतील, सध्या कामे खूप असल्यामुळे तुम्हाला घरपोच डिलेव्हरी मिळणार नाही, त्यासाठी मुंबईच्या अंधेरी येथून डिलेव्हरी घेऊन जावे लागणार असल्याचे सांगितले. अठरा लाख मतदार चिठ्ठी छपाईसाठी प्रती चिठ्ठी ३५ पैसे याप्रमाणे सहा लाख ३० हजार रुपये लागतील, असे सांगून त्याने मतदार चिठ्ठी कलर हवी की ब्लॅक व्हाइट अशी विचारणा केली. पुराव्या दाखल त्याने मुंबईतील उमेदवारांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या मतदार चिठ्यादेखील सोशल माध्यमातून प्रस्तुत प्रतिनिधीला पाठविल्या. अशाप्रकारे निवडणूक आयोगाच्या गोपनीय दस्तावेजाचा स्वार्थासाठी बाजार मांडण्यात आला असून, याकडे कोणाचेच लक्ष गेले नसावे याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.गोपनीय कराराचा भंगमतदारांची संपूर्ण माहिती असलेला ‘डाटा’ मतदार यादी छपाईसाठी ठेकेदाराला सुपूर्द करताना निवडणूक यंत्रणेकडून संंबंधित ठेकेदाराशी लेखी करार केला जातो. त्यात त्याने संबंधित माहितीचा गैरवापर करू नये तसेच मतदार यादीची छपाई झाल्यानंतर सदरचा डाटा नष्ट करावा किंवा निवडणूक यंत्रणेला पुन्हा सुपूर्द करणे बंधनकारक असते. जर ठेकेदाराने सदर कराराचे पूर्णत: पालन केले, तर मग खासगी व्यक्तीकडे सदरची माहिती जाण्याचे कारण काय? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या मतदार ‘डेटा’ची चोरी?
By श्याम बागुल | Updated: April 27, 2019 01:17 IST