जागतिक कामगार दिन
नाशिक : ‘जगातील कामगारांनो एक व्हा’ असा नारा जगप्रसिद्ध विचारवंत व कामगार चळवळीच जनक कार्ल मार्क्स यांनी १९व्या शतकाच्या प्रारंभी दिला. त्यानंतर कामगार चळवळ जगभरात पसरली. परंतु सुमारे १०० वर्षांनंतरही कामगारांच्या जीवनमानात फारशी सुधारणा झालेली नाही. आपल्या देशात कामगारांसाठी अनेक कामगार कायदे असूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, असे मत कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.औद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमध्ये कामगारांचे शोषण सुरूच आहे, आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी कामगारांनी आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जाते. तसेच केंद्र सरकारने कामगारांचे ४४ कायदे रद्द करून त्यांच्यावर अन्यायच केला आहे, असा आरोपही कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.भारतात सर्व क्षेत्रातील कामगारांचे जीवनमान अद्यापही खालावलेले दिसते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात औद्योगिक क्षेत्रात मोठा विकास झाला. परंतु उद्योग धंद्यातील कामगारांना अद्यापही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. जगातील कामगार चळवळीनंतर १ मे १८९१ रोजी युरोपात व अमेरिकेत पहिला कामगार दिन साजरा झाला. तर भारतात १ मे १९२३ रोजी पहिला कामगार दिन साजरा करण्यात आला. या दिनी विविध क्षेत्रातील कामगारांचा गौरव करण्यात येतो.कामगार दिनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमीयुरोप व अमेरिकेत १९व्या शतकाच्या प्रारंभी सरंजामशाहीनंतर औद्योगिकीकरण वाढल्याने कारखान्यांमध्ये कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असे. कामगारांना यंत्रावर १८ ते २० तास काम करावे लागत होते. त्यामुळे कार्ल मार्क, फेड्रिक ऐग्लस यांच्यासह अनेक कामगार नेत्यांनी कामगारांच्या शोषणाविरुद्ध लढा उभारला. कामगार केवळ आठ तास काम करतील यासाठी आंदोलन करण्यात आले. दि. १ मे १८८६ रोजी शिकागो शहरात जगभरातील कामगार एकत्र आले. यावेळी कामगार आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी गोळीबार करण्यात आला. यात पाच कामगारांचा मृत्यू झाला त्या दिवसापासून १ मे हा कामगार दिन म्हणून पाळण्यात येतो.आम्ही सर्व कामगार संघटनांच्या वतीने सरकारला १२ मागण्यांचे निवेदन दिले असून, त्यात प्रामुख्याने तीन मागण्यांचा समावेश आहे. सर्व कामगारांना १८ हजार रुपये किमान वेतन मिळावे, कंत्राटी कामगारांना कायम करण्यात यावे, कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी, या तीन मागण्यांसह अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. परंतु सरकारने याबाबत कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे कामगारांचे शोषण सुरूच आहे.- डॉ. डी. एल. कराड, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सीटूशासनाच्या अनेक योजनांचा कामगारांना फायदा होत नाही. कारण शासनाकडून कामगारांच्या मूलभूत समस्यांचा आणि प्रलंबित प्रश्नांचा कधी विचारच केला जात नाही. नियमानुसार कामगार कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने कामगारांची आर्थिक परिस्थिती वर्षानुवर्ष खालावलेलीच दिसते. कायद्यातील तरतुदीची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. - आबा महाजन, सरचिटणीस, भारतीय कामगार सेनागेल्या शंभर वर्षांत जगभरात कामगारांचे शोषण कमी होण्याऐवजी वाढलेच आहे. आपल्या देशातदेखील कामाचे केवळ आठ तास असताना कारखानदार कामगारांकडून कमी वेतनात जादा काम करून घेतात. कामगारांना २५ हजार रुपये वेतन देण्याऐवजी केवळ दहा हजार रुपये वेतनावर काम करून घेण्यात येते. त्यांच्या हितसंरक्षण होत नाही. त्यामुळे सर्व कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन लढा उभारण्याची गरज आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने कामगारांचे ४४ कायदे रद्द करून त्यांच्यावर अन्यायच केला आहे. - श्रीधर देशपांडे, ज्येष्ठ कामगार नेतेकामगारांसाठी शासनाचे अनेक कामगार कायदे केले असून, याची अंमलबजावणी होत नाही. विशेष माथाडी कामगारांसाठी या कामगार कायद्याचा फायदा होत नाही. अनेक कंपनींमध्ये असे कायदे लागू असतानाही त्याचा लाभ माथाडी कामगारांना मिळत नाही. त्यामुळे अशा कामगारांना त्याचा लाभ मिळावा. - पवन मटाले, शहर प्रमुख, भारतीय माथाडी कामगार सेना