राज्यातील मुद्रण व्यवसायाला मंदीचे ग्रहण

मुद्रक संघ : शिक्षणमंत्र्यांकडून दखल नाही

नाशिक : मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केलेल्या ‘मेक इन महाराष्ट्र’ या संकल्पनेला शिक्षणमंत्र्यांकडूनच डावलले जात असूनही महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळाचे काम महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न ठेवता राज्याबाहेर छपाईला जात असल्याचे मुंबई मुद्रक संघाचे माजी अध्यक्ष आनंद लिमये यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.‘मेक इन महाराष्ट्र’ ही घोषणा फक्त कागदोपत्रीच उरली असल्याचे लिमये यांनी सांगताना इतर राज्यातील मुद्रण व्यवसायाचे दाखले देताना सांगितले की, गुजरात राज्यातील पाठ्यपुस्तकेही गुजरात राज्यातील मुद्रकांकडूनच छापून घेतली जातात. याच अनुशंगाने ७ जुलै २०१५ रोजी मुंबई मुद्रक संघाच्या वतीने शिक्षण मंत्र्यांसह राज्याचे उद्योगमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊनही याची दखल घेण्यात आली नसल्याचे लिमये यांनी यावेळी सांगितले. सरकारचा अशा छपाईमागे जर पैसे वाचविणे, असा उद्देश असेल तर त्यांनी खुशाल चीनमधून पुस्तक छापून घेण्याचे आवाहन केले आणि असे केल्यास पाठ्यपुस्तक मंडळातील कर्मचाऱ्यांना इतर खात्यांमध्ये रोजगार उपलब्ध करून द्यावे, अशा सूचना दिल्या.पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या स्थापनेपासून छपाईची कामे महाराष्ट्रातील ४०० नोंदणीकृत मुद्रकांकडून केली जात होती आणि ४० वर्ष ती सुरळीत सुरू असूनही २००४ साली तत्कालीन शिक्षणमंत्री अमरिश पटेल यांनी छपाईच्या कामासाठी नव्याने निविदा देऊन नोंदणीकृत मुद्रकांचा हक्क डावलला असल्याचे सांगितले. याविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागूनही पाठ्यपुस्तक मंडळाने अखिल भारतीय स्तरावरील मुद्रकांसाठी निविदा सूचना प्रसिद्ध करून ती आजतागायत कायम असल्याचे नमूद केले.महाराष्ट्र राज्यातील पुस्तके महाराष्ट्रातच छपाई केली तर येथील मुद्रण व्यवसाय भरारी घेईल. त्याचप्रमाणे परराज्यात छपाईसाठी होणारे दळण वळण कमी होऊन इंधनाच्या बचतीसोबतच नैसर्गिक संपत्तीचा ऱ्हास थांबेल; तसेच पुस्तके वेळेवर उपलब्ध होतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक मुद्रकांनी आपले व्यवसाय बंद केले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी आनंद लिमये, विलास सांगुर्डीकर, शशिकांत आहिरराव, ज्ञानेश्वर पाटील, विनायक तांबे आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)