आज दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास लोकसभेत जम्मु काश्मिरला लागू असलेले ३७० कलम रद करणे व राज्य व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने जम्मु काश्मिरचे विभाजन करण्याच प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि देशभरात आनंदाची तसेच उत्साहाची लाट पसरली. व जम्मु काश्मिरला लागलेले ३७0 कलमामध्ये ग्रहण संपण्याची शक्यता निर्माण होऊन त्या सीमेवरील राज्यचे प्रगतीचे सुरक्षीततेचे पर्व सुरू होईल अशी अपेक्षा देशभरात पसरली अहे.हा निर्णय घेताना विरोधकांना विश्वासात घेतले पाहिजे होते असे आता अनेक विरोधक म्हणत आहेत. व राष्टÑपतींची भेट घेऊन सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी चालवली आहे.देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्वाचे राज्य असलेले कश्मिर व तेथील देशद्राहेची परंपरा लक्षात घेतली तर तेथील विरोधकांना व देशभरातील त्यांच्या सहकारी नेत्यांना विश्वासात घेण्याचे धोक्याचेच आहे, हे लहान्या मुलाला देखील कळेल. पंतप्रधानांनी घेतलेला निर्णय हा एक प्रकारे राजकिय सर्जिकल स्ट्राईकचच आहे. आणि त्यात गुप्तता पाळणे आवश्यक होते.अन्यथा महेबुबा मुफ्ती, ओमर अब्दुल्ला व तेथील हुरियत पुढाऱ्यांनी आज तेथे अराजक निर्माण केले असते.देशाच्या संरक्षणाच जेव्ही प्रश्न निर्माण होतो तेव्हा, कोणताही समाजदार देश व त्यांचे नेतृत्व, मानवी हक्क, लोकशाही प्रथा इत्यादींचा विचार करीत नाही. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज निर्णय घेतला तो अत्यंत अभिनंदनीय आहे.- कॅप्टन अजित ओढेकर, नाशिक