ई-टेंडरिंग मात्र त्यालाही स्पर्धात्मक जोड

ई-टेंडरिंग मात्र त्यालाही स्पर्धात्मक जोड

  नाशिक : तीन लाखांपुढील सर्व कामांच्या ई-निविदा करण्याच्या निर्णयात कोणतीही तडजोड केली जाणार नसून, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राट पद्धतीने देण्यात येणारी कामे, तसेच मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्यामध्येही स्पर्धात्मक निविदा घडवून तीन लाखांवरील कोेणतेही काम ई-निविदेद्वारे स्पर्धात्मक पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे कार्याध्यक्ष विनायक माळेकर यांनी दिली. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार त्या त्या विभागासाठीच कामांमध्ये ई-निविदा पद्धतीने स्पर्धा करण्यात येणार असल्याचे माळेकर यांनी सांगितले. हिवाळी अधिवेशनात आमदार जयंत जाधव यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. शासनाने तीन लाखांपुढील सर्व कामांना ई-निविदा पद्धत राबविण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी शासनाच्याच १५ नोव्हेंबर २००६ च्या निर्णयानुसार शासकीय सवलतींची १५ लाखपर्यंतची कामे मजूर संस्थांना निविदांशिवाय देण्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच १६ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तीन लाखांपुढील सर्व कामे करण्यासाठी ई-निविदा कार्यप्रणाली राबविण्यात येणार आहे. तसेच मजूर सहकारी संस्थांना वाटप करण्यात येणारी कामे त्यांच्यामध्ये स्पर्धात्मक निविदा बोलावून आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्यामध्येही स्पर्धात्मक निविदा घडवून तीन लाखांवरील कोणतेही काम ई-निविदेद्वारे स्पर्धात्मक पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केलेल्या मागणीमुळेच त्या त्या क्षेत्रासाठी या निर्णयामुळे मजूर संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांच्यात कामांसाठी स्पर्धा होणार आहे. सुशिक्षित बेरोजगार संघटनेचे पदाधिकारी योगेश कासार, आर. टी. शिंदे, विनायक माळेकर, निसर्गराज सोनवणे, संजय आव्हाड, संदीप वाजे, पप्पू पगारे यांनी शासन संघटनेची मागणी मान्य केल्याने आभार मानले आहे. (प्रतिनिधी)