ड्रायपोर्टच्या कामात सेल्सटॅक्सचा खोडा

निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ड्रायपोर्टच्या कामात अडथळे कायम असून, कारखान्याकडे सर्वाधिक घेणे असलेल्या जिल्हा बॅँकेला जागेच्या मोबदल्यातून १०५ कोटी रुपये देण्याचा विषय मार्गी लागू पहात असतानाच आता विक्रीकर विभागाने ड्रायपोर्ट उभारण्यापूर्वी कारखान्याकडे बाकी असलेल्या सुमारे ४८ कोटी रुपयांच्या भरण्याचा मुद्दा पुढे केला आहे.

नाशिक : निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ड्रायपोर्टच्या कामात अडथळे कायम असून, कारखान्याकडे सर्वाधिक घेणे असलेल्या जिल्हा बॅँकेला जागेच्या मोबदल्यातून १०५ कोटी रुपये देण्याचा विषय मार्गी लागू पहात असतानाच आता विक्रीकर विभागाने ड्रायपोर्ट उभारण्यापूर्वी कारखान्याकडे बाकी असलेल्या सुमारे ४८ कोटी रुपयांच्या भरण्याचा मुद्दा पुढे केला आहे. विक्रीकर कमी करण्याची तरतूद कायद्यात नसल्यामुळे आता राज्य सरकारकडे चेंडू ढकलण्यात आला असून, अन्य सरकारी देणीही कशी फेडायची, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.सोमवारी या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात येऊन त्यावर खल करण्यात आला. निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेवर ड्रायपोर्ट उभा करण्याचे जवळजवळ निश्चित होऊन त्यासाठी लागणाºया जागेसाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट अर्थात जेएनपीटी पैसे देण्यास तयार असल्यामुळे जिल्हा बॅँकेच्या तिढ्यातून कारखान्याची सुमारे १०५ एकर जागा सुटण्याची चिन्हे असतानाच, विक्रीकर विभागाने आता ड्रायपोर्टच्या उभारणीत उडी घेतली आहे.  निफाड कारखान्याकडे सुमारे ४८ कोटी रुपये विक्रीकर थकला असून, त्याच्या वसुलीसाठी आजवर प्रयत्न झाले, परंतु हाती काहीच लागले नाही. अशा परिस्थितीत सरकारकडून उभारण्यात येणाºया ड्रायपोर्टच्या नावाने विक्रीकर वसुलीसाठी विक्रीकर विभाग सरसावला आहे. त्यांनीही आता दावा केल्यामुळे जिल्हा प्रशासनासह संबंधित यंत्रणेपुढे नवीन प्रश्न निर्माण झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत विक्रीकर माफ करण्याची कायद्यात तरतूद नाही, अशा परिस्थितीत अंतिम निर्णय राज्य सरकारच घेणार आहे. सोमवारी झालेल्या या बैठकीत या विषयावरून बराच खल करण्यात आला. निफाड सहकारी साखर कारखान्याकडे जिल्हा बॅँकेसह अन्य शासकीय देणी मिळून सुमारे २६० कोटी रुपये घेणे असल्याने त्याची परतफेड कशी करायची असा प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.या बैठकीस ज्येष्ठ नेते सुरेश बाबा पाटील, डॉ. प्रशांत पाटील, विक्रीकर विभागाचे बोंडे, जेएनपीटीचे सहायक व्यवस्थापक आर. एस. जोशी, प्रांत अधिकारी महेश पाटील आदी उपस्थित होते.तोडगा काढण्यासाठी आणखी बैठका घेणारकारखान्याच्या ताब्यातील पडीक जागेवर कर्ज प्रकरण करून ती रक्कम देणी फेडण्यासाठी वापरता येईल काय असा विचारही पुढे येऊन कायद्याच्या माध्यमातून प्रश्न सोडविण्यावर चर्चा करण्यात आली. कारखान्याकडील देणीबाबत नव्याने प्रस्ताव तयार करून तो अखेर तीन आठवड्यांत या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी आणखी बैठका घेण्याचे ठरविण्यात आले.