शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तीन राज्यांचे पोलीस होते मागावर, अखेर असे मारले गेले दिशा पाटनीच्या घरावर गोळीबार करणारे हल्लेखोर
2
पाकिस्तानवर कुणी हल्ला केल्यास तर 'हा' इस्लामिक देश थेट युद्धात उतरणार; काय आहे 'डिफेन्स डील'?
3
राज्याचे तीन महिने आचारसंहितेत; ‘झेडपी’मध्ये याचिकांचाच अडसर
4
आजचे राशीभविष्य- १८ सप्टेंबर २०२५: नोकरी- व्यवसायात अडचणी येतील; अनपेक्षित घटना घडण्याची शक्यता
5
तीस जिल्ह्यांत १७ लाख हेक्टरवरील पिकांची माती; अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका नांदेड जिल्ह्याला
6
लोकशाहीचा पाचोळा होऊ नये !... तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरेल
7
‘गर्व से कहो यह स्वदेशी हैं’ प्रत्येक दुकानावर फलक लावा ; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा दिला स्वदेशीचा नारा
8
नोकरीच्या नावाखाली बनवले ‘गुलाम’, थायलंडमध्ये नोकरीचे आमिष दाखवून केली फसवणूक
9
उपराष्ट्रपतींची निवडणूक : ‘कोऱ्या’ मतपत्रिकांचे रहस्य!
10
एअर इंडिया अपघाताची सरकारने चौकशी करावी; माझ्या मुलावर बट्टा नको, सुमितच्या वडिलांची मागणी
11
मृतदेहाची ‘डोली’तून दोन किमी फरपट, मृत्यूनंतरही अवहेलना
12
देशातील दोनच राज्यांत त्रिभाषा सूत्र, हिंदी सक्तीवरून वाद; नरेंद्र जाधव समितीची पहिली बैठक संपन्न; जनमत जाणून देणार अहवाल
13
विरार-डहाणू रोडदरम्यान सात स्टेशन; चौपदरीकरणामुळे गर्दी टाळण्यास मदत
14
मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्यावर लाल रंग टाकणारा अटकेत; कृत्याची कबुली, केले धक्कादायक खुलासे
15
Asia Cup 2025 : पाकनं UAE संघाला केलं 'आउट'! Super 4 मध्ये पुन्हा सेट झाली IND vs PAK मॅच
16
ज्येष्ठ इतिहास संशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचे निधन; ७८ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
17
“त्रिभाषा धोरण निश्चित करण्यासाठी जनमताचा कानोसा घेणार, ५ डिसेंबरला...”: डॉ.नरेंद्र जाधव
18
आता डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नवं नाटक...! भारताला, अफगाणिस्तान-पाकिस्तानसारख्या देशांशी जोडलं, चीनचंही नाव घेतलं!
19
IND W vs AUS W 2nd ODI : स्मृतीच्या शतकी खेळीनंतर 'क्रांती'चा भेदक मारा! टीम इंडियाचा ऑस्ट्रेलियासमोर विक्रमी विजय
20
"वेळ येणार, नद्या आणि धरणांसह संपूर्ण काश्मीर...", पहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरीची भारताला धमकी!

उत्पन्न दाखल्याअभावी मुली संगणक प्रशिक्षणापासून दूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 6, 2019 19:06 IST

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

ठळक मुद्देमहिला बालकल्याण : लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरविण्यासाठी शासनाने घालून दिलेली उत्पन्नाची अट अडचणीची ठरत असून, सात महिने उलटूनही या योजनेसाठी ठरवून देण्यात आलेले लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी निधीची तरतूद व पंचायत समिती पातळीवर वाटपदेखील करण्यात आलेले आहे, निव्वळ लाभार्थ्यांअभावी योजनेला खोडा बसत आहे.

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे या विभागासाठी प्राप्त होणाºया निधीतून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी, ब-याचशा योजना लाभार्थ्यांअभावी राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. त्यापैकी ग्रामीण भागातील इयत्ता सातवी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटीचे प्रशिक्षण गाव वा तालुका पातळीवर देण्याची योजना आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून सर्वसाधारण गटासाठी तर आदिवासी उपयोजनेतून अनुसूचित जमाती व विशेष घटक योजनेतून अनुसूचित जातींच्या मुलींसाठी ही योजना राबविली जात असून, त्यासाठी शासनाने सर्व मिळून सुमारे ५० लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेणाºया मुलीच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. नेमकी हीच अट या योजनेच्या मुळाशी उठली असून, ग्रामीण भागातील एकूणच आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, ५० हजारांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबीयात एक तर मुली शिकलेल्या नाहीत त्यामुळे त्या योजनेस पात्र ठरत नाही आणि ज्या पात्र ठरतात त्यांच्याकडे ५० हजारांचे वार्षिक उत्पन्न असल्याचा दाखला नाही. कुटुंबीयाच्या नावे शेतजमीन असल्यामुळे तलाठ्याकडून अशा प्रकारचा दाखला मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मुलींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेसाठी लाभार्थी मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या संदर्भात डिसेंबर महिन्यातच पंचायत समित्यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची शोधाशोध केली जात आहे. शासनाने जिल्ह्यासाठी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापैकी एक हजार लाभार्थ्यांची गरज आहे.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदnashik Jilha parishadनाशिक जिल्हा परिषद