शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भोंदू अशोक खरात प्रकरणाची EDमार्फत चौकशी; CDR प्रकरणातही मुख्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश
2
आजचे राशीभविष्य, ०६ एप्रिल २०२६: घरात शांती व समाधानाचे वातावरण; अचानक पैसा खर्च होईल
3
होर्मुझ उघडा, अन्यथा तुम्ही नरकात सडाल! ट्रम्प यांची शिवराळ भाषेत इराणवर जबर हल्ल्याची धमकी
4
विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत चार राज्यांमध्ये तब्बल ६५० कोटींची रोख रक्कम-मद्य जप्त
5
Gaurav More: 'हास्यजत्रा' फेम गौरव मोरेने गुपचुप केलं लग्न? ऋतुजा बागवे लिहिते- "Mr. & Mrs मोरे"
6
लेख: शिक्षिकेऐवजी नेत्याचा, पोलिसाचा मुलगा असता तर..? चार वर्षांच्या विघ्नेशची उपचारासाठी फरफट
7
राज्याच्या अर्थ खात्यातील बडा मासा गळाला; सहा लाखांची लाच घेताना एसीबीने ठोकल्या बेड्या
8
पोहायला पाण्यात उतरा... पण तुमच्या जबाबदारीवर! तलावावर जीवरक्षक, दारात ॲम्ब्युलन्स तरीही मृत्यूच्या घटना
9
विशेष लेख: मृताच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्यांना अद्दल घडवा!
10
कंगाल पाकिस्तानात जनावरांवरही ‘गोबर टॅक्स’! आपल्याच देशातल्या गोरगरीबांनाही सोडलं नाही...
11
RCB vs CSK : रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरुचा विजयी सिलसिला कायम! चेन्नई सुपर किंग्सची पराभवाची हॅटट्रिक
12
अग्रलेख: चलो, चांद के पार चलो...! ओरियन यानाचा नवा इतिहास, पण कहाणी सुफळ संपूर्ण नाही!
13
Akash More: आधी अजित पवारांविरोधात, आता सुनेत्रा पवारांविरोधात रिंगणात, कोण आहेत काँग्रेसचे उमेदवार मोरे?
14
आता गोदामातून सिलेंडर विक्री बंद, नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई होणार; दिल्ली सरकारचा निर्णय
15
Baramati by Election 2026: सुनेत्रा पवारांविरोधात आकाश मोरेंना उतरवले रिंगणात, काँग्रेसने केली घोषणा
16
Bhuvneshwar Kumar Record : 'स्विंगचा किंग' भुवीनं 'द्विशतका'सह रचला इतिहास; असा पराक्रम करणारा ठरला पहिला
17
Amravati: भाजप सरकारविरोधी कांदबरी 'ते पन्नास दिवस' विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातून हटवली
18
Jaish-e-Mohammed Aerrorists Arrested : दिल्ली हादरवण्याचा 'टॉय कार' कट उधळला! जैश-ए-मोहम्मदच्या दोन दहशतवाद्यांना अटक
19
RCB vs CSK: एक नो बॉल अन् ४२ धावा! Tim David ची हवा; AB de Villiers च्या विक्रमाशी बरोबरी
20
Ashok Kharat Case : "सीडीआर लीकची चौकशी होणार,'ईडी'चा फास आवळणार"; अशोक खरात प्रकरणावर मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्ट संकेत
Daily Top 2Weekly Top 5

उत्पन्न दाखल्याअभावी मुली संगणक प्रशिक्षणापासून दूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 6, 2019 19:06 IST

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

ठळक मुद्देमहिला बालकल्याण : लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरविण्यासाठी शासनाने घालून दिलेली उत्पन्नाची अट अडचणीची ठरत असून, सात महिने उलटूनही या योजनेसाठी ठरवून देण्यात आलेले लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी निधीची तरतूद व पंचायत समिती पातळीवर वाटपदेखील करण्यात आलेले आहे, निव्वळ लाभार्थ्यांअभावी योजनेला खोडा बसत आहे.

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे या विभागासाठी प्राप्त होणाºया निधीतून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी, ब-याचशा योजना लाभार्थ्यांअभावी राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. त्यापैकी ग्रामीण भागातील इयत्ता सातवी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटीचे प्रशिक्षण गाव वा तालुका पातळीवर देण्याची योजना आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून सर्वसाधारण गटासाठी तर आदिवासी उपयोजनेतून अनुसूचित जमाती व विशेष घटक योजनेतून अनुसूचित जातींच्या मुलींसाठी ही योजना राबविली जात असून, त्यासाठी शासनाने सर्व मिळून सुमारे ५० लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेणाºया मुलीच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. नेमकी हीच अट या योजनेच्या मुळाशी उठली असून, ग्रामीण भागातील एकूणच आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, ५० हजारांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबीयात एक तर मुली शिकलेल्या नाहीत त्यामुळे त्या योजनेस पात्र ठरत नाही आणि ज्या पात्र ठरतात त्यांच्याकडे ५० हजारांचे वार्षिक उत्पन्न असल्याचा दाखला नाही. कुटुंबीयाच्या नावे शेतजमीन असल्यामुळे तलाठ्याकडून अशा प्रकारचा दाखला मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मुलींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेसाठी लाभार्थी मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या संदर्भात डिसेंबर महिन्यातच पंचायत समित्यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची शोधाशोध केली जात आहे. शासनाने जिल्ह्यासाठी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापैकी एक हजार लाभार्थ्यांची गरज आहे.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदnashik Jilha parishadनाशिक जिल्हा परिषद