शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
2
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
3
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
4
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
5
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
6
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
7
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
8
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
9
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
10
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
11
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?
12
LIC च्या 'या' पॉलिसीत एकदाच गुंतवणूक करा अन् दरमहा २० हजार पेन्शन मिळवा; किती गुंतवणूक करावी लागेल?
13
"काँग्रेस नेते दहशतवाद्यांना 'निर्दोष' ठरवण्याचा प्रयत्न करताहेत का?", बावनकुळे वडेट्टीवारांवर कडाडले
14
चीनला का पडतेय भारतीय कंपन्यांची गरज? 'या' कामासाठी मागताहेत मदत
15
तुम्ही होम लोन घेतलेलं असेल, तर पर्सनल लोन मिळू शकते का? जाणून घ्या
16
एकही युद्ध जिंकले नाही; मग पाकिस्तानी अधिकारी छातीवर पदके लावून का फिरतात? जाणून घ्या...
17
एकट्याने पाकिस्तानी आक्रमण परतवलेले, त्यानंतर रहस्यमयी मृत्यू; आजही भारतीय सैन्याला सियाचिनमध्ये वाचवितात ओपी बाबा
18
नाशिक: मुलासोबत ट्रेकिंगला गेले अन् पांडव लेणीच्या डोंगरावर अडकले; नंतर...
19
Gold Price on 28 April : अक्षय्य तृतीयेपूर्वी सोनं झालं स्वस्त, पाहा १० ग्रॅम सोन्यासाठी किती खर्च करावा लागणार
20
'पंचायत'च्या मेकर्सची आणखी एक हटके वेबसीरिज, 'ग्राम चिकित्सालय'मधून उडणार हास्याचे फवारे!

उत्पन्न दाखल्याअभावी मुली संगणक प्रशिक्षणापासून दूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 6, 2019 19:06 IST

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

ठळक मुद्देमहिला बालकल्याण : लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटी प्रशिक्षणासाठी पात्र ठरविण्यासाठी शासनाने घालून दिलेली उत्पन्नाची अट अडचणीची ठरत असून, सात महिने उलटूनही या योजनेसाठी ठरवून देण्यात आलेले लक्ष्यांक पूर्ण करण्यात विभागाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी निधीची तरतूद व पंचायत समिती पातळीवर वाटपदेखील करण्यात आलेले आहे, निव्वळ लाभार्थ्यांअभावी योजनेला खोडा बसत आहे.

महिला सक्षमीकरणाचा भाग म्हणून जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागासाठी जिल्हा परिषद सेस व शासनाकडून प्राप्त होणा-या एकूण निधीच्या सुमारे ५० टक्के निधीतून महिला, तरुणींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या व प्रशिक्षणाच्या योजना राबविण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे या विभागासाठी प्राप्त होणाºया निधीतून वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरी, ब-याचशा योजना लाभार्थ्यांअभावी राबविण्यात अडचणी निर्माण होत आहे. त्यापैकी ग्रामीण भागातील इयत्ता सातवी ते बारावीपर्यंतच्या मुलींना संगणकाचे एमएससीआयटीचे प्रशिक्षण गाव वा तालुका पातळीवर देण्याची योजना आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसमधून सर्वसाधारण गटासाठी तर आदिवासी उपयोजनेतून अनुसूचित जमाती व विशेष घटक योजनेतून अनुसूचित जातींच्या मुलींसाठी ही योजना राबविली जात असून, त्यासाठी शासनाने सर्व मिळून सुमारे ५० लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र या योजनेचा लाभ घेणाºया मुलीच्या कुटुंबीयांचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे. नेमकी हीच अट या योजनेच्या मुळाशी उठली असून, ग्रामीण भागातील एकूणच आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता, ५० हजारांहून कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबीयात एक तर मुली शिकलेल्या नाहीत त्यामुळे त्या योजनेस पात्र ठरत नाही आणि ज्या पात्र ठरतात त्यांच्याकडे ५० हजारांचे वार्षिक उत्पन्न असल्याचा दाखला नाही. कुटुंबीयाच्या नावे शेतजमीन असल्यामुळे तलाठ्याकडून अशा प्रकारचा दाखला मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे मुलींसाठी वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेसाठी लाभार्थी मिळण्यात मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या संदर्भात डिसेंबर महिन्यातच पंचायत समित्यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांची शोधाशोध केली जात आहे. शासनाने जिल्ह्यासाठी ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापैकी एक हजार लाभार्थ्यांची गरज आहे.

टॅग्स :zpजिल्हा परिषदnashik Jilha parishadनाशिक जिल्हा परिषद