महापौरांना डावलल्याने गदारोळ

गणेशोत्सवापूर्वी शहरातील गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची परस्पर बैठक बोलविण्याचा प्रकार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना अडचणीत आणणारा ठरला.

नाशिक : गणेशोत्सवापूर्वी शहरातील गणेश मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची परस्पर बैठक बोलविण्याचा प्रकार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना अडचणीत आणणारा ठरला. महापौरांनी ही बैठक बोलविण्याची परंपरा असताना त्यांना डावलून ही बैठक होत असल्याचा आरोप करीत मंगळवारी (दि.३१) सायंकाळी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. महापौरांसह पदाधिकाºयांना सन्मानाने निमंत्रित करीत नाही तोपर्यंत अशा बैठकीवर बहिष्कार घालत आयुक्त मुंढे यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. दुसरीकडे महापौर रंजना भानसी यांच्यासह अन्य पदाधिकारी आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बहिष्कार घातल्याने अखेरीस प्रशासकीय अधिकाºयांना ही बैठक गुंडाळावी लागली.  सप्टेंबर महिन्यात होणाºया गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गणेशोत्सव मंडळांची बैठक मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता राजीव गांधी भवन येथे आयोजित केली होती. दरवर्षी गणेशोत्सवापूर्वी अशाप्रकारची बैठक शहराचे महापौर बोलवितात आणि त्यात मंडळाच्या कार्यकर्त्यांच्या अडीअडचणी समजावून घेऊन त्यावर कार्यवाही करीत असतात. परंतु आयुक्त मुंढे यांनी परस्पर बैठक बोलविताना त्यासंदर्भातील निवेदनात महापौर रंजना भानसी यांचा उल्लेख नसल्याने अपेक्षेनुसार वाद निर्माण झाला. मध्यंतरी शहरातील बी. डी. भालेकर मैदान येथे गणेशोत्सव मंडळांना परवानगी नाकारल्याने ठिणगी पडली होती. त्यामुळे या नाराजीतूनच ही बैठक वादग्रस्त ठरली. विशेष म्हणजे पावणे सहा वाजून गेले तरी बैठकीत आयुक्त तुकाराम मुंढे हजर नव्हते.सायंकाळी मुख्यालयाच्या रेकॉर्ड रूममध्ये बैठकीसाठी मोठ्या प्रमाणात गणेश मंडळाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. तथापि, महापौरादी मंडळी कोणीही उपस्थित नव्हते. प्रशासनातील अधिकाºयांनी मिनतवाºया करूनही कोणीही या बैठकीला गेले नाही.  त्यामुळे सूत्रसंचालकाने बैठकीच्या प्रारंभीच आता डॉ. सुहास शिंदे मनोगत व्यक्त करतील, असे सांगताच कार्यकर्ते उसळले. आधी महापौर बैठकीला उपस्थित का नाही ते सांगा, असा प्रश्न करतानाच आधी कार्यकर्त्यांचे म्हणणे ऐकण्याऐवजी अधिकाºयांचे म्हणणे का ऐकायचे असा प्रश्न त्यांनी केला. त्यामुळे गोंधळ सुरू होत असल्याचे दिसत असतानाच माजी महापौर विनायक पांडे यांनी माईक हातात घेतला आणि महापौर रंजना भानसी तसेच सर्व पक्षीय गटनेते आणि नगरसेवक या बैठकीला का नाहीत असा प्रश्न केला. १९९२ पासून म्हणजे महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यापासून दरवर्षी गणेशोत्सव मंडळांची बैठक महापौरच बोलवित असतात महापौर आणि नगरसेवकांचे शहरातील गणेश मंडळ कार्यकर्त्यांशी संबंध असतात. परंतु शहराशी नाळ जुळलेले नगरसेवकच नसतील तर काय उपयोग असा प्रश्न पांडे यांनी केला. याचवेळी त्यांनी जोपर्यंत महापौर आणि अन्य पदाधिकारी नगरसेवक यांना सन्मानाने बोलविले जात नाही तोपर्यंत सर्व मंडळे बैठकीवर बहिष्कार घालतील, असे सांगताच टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांना उपस्थित कार्यकर्त्यांनी समर्थन दिले. त्याचवेळी गणपती बाप्पा मोरया, नही चलेगी नही चलेगी दादागिरी नही चलेगी, हुकूमशाही नही चलेगी अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडत कार्यकर्त्यांनी सभागृह सोडले. काही वेळाने अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, लेखापाल डॉ. सुहास शिंदे, उपआयुक्त हरिभाऊ फडोळ हेदेखील निघून गेले. या बैठकीस गजानन शेलार, रामसिंग बावरी, नंदन भास्करे, हेमंत जगताप, महंकाळे यांच्यासह विविध मंडळांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.प्रशासनाच्या वतीने नगरसेवकांना पत्र देताना त्यात न्यायप्रविष्ट प्रकरणाची माहिती देण्याचा उल्लेख करण्यात आले आहेत. काय करावे आणि काय करू नये याची माहिती देण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने एक सादरीकरण करण्यात येणार होते, त्यासाठीच बैठकीच्या ठिकाणी पडदाही लावण्यात आला होता. त्याचा उपयोग झाला नाही.गणेशोत्सवासंदर्भात शहराच्या परंपरा आहेत. त्यातच महापौरांनी बैठक बोलविण्याची परंपरा आहे. परंतु महापालिकेत सातत्याने महापौर आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचा अवमान केला जात आहे. त्यासंदर्भात सर्वपक्षीयांनी आज एकमताने आपली भूमिका दाखवून दिली आहे. शहरात धार्मिक परंपरा खंडित केल्या जात आहेत. संत निवृत्तिनाथ महाराज पालखीच्या बाबतीत स्वागत सोहळ्यालादेखील अशाच प्रकारे निधी नाकारण्यात आला होता. ही बाब बरोबर नाही. शहरातील उत्सव हे प्रथेपरंपरेप्रमाणेच संपन्न झाले पाहिजेत.  - दिनकर पाटील, सभागृह नेतामहापौरांंचा प्रथमच बहिष्कारबैठकीस महापौर रंजना भानसी यांना बोलविण्यासाठी अनेक अधिकाºयांनी विनंती केली, परंतु या बैठकीस जाऊ नये यासाठी सर्वच नगरसेवक ठाम होते. ज्या ठिकाणी बैठक बोलविण्यात आली होती. त्याच्या खालील मजल्यावरच महापौर भानसी, सभागृह नेता दिनकर पाटील, उपमहापौर प्रथमेश गिते यांच्यासह अनेक नगरसेवक उपस्थित होते. परंतु ते निर्णयावर ठाम राहिले. विशेष म्हणजे महापौरांनी बहिष्कार घालण्याचा हा पहिलाच प्रकार घडला.