मलवाहिकांसाठी  ४१६ कोटींचा डीपीआर

शहरात नववसाहतीत मलवाहिकांचे जाळे वाढविण्यासाठी आणि चार मलनिस्सारण केंद्रांचे नूतनीकरण करण्यासाठी ४१६ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल महापालिकेने तयार केला असून, तो राज्य शासनाला सादर केला आहे. तांत्रिक छाननीनंतर केंद्र सरकारच्या नदी संवर्धन योजनेत या कामांचा समावेश व्हावा यासाठी तो पाठविला जाणार आहे.

नाशिक : शहरात नववसाहतीत मलवाहिकांचे जाळे वाढविण्यासाठी आणि चार मलनिस्सारण केंद्रांचे नूतनीकरण करण्यासाठी ४१६ कोटी रुपयांचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल महापालिकेने तयार केला असून, तो राज्य शासनाला सादर केला आहे. तांत्रिक छाननीनंतर केंद्र सरकारच्या नदी संवर्धन योजनेत या कामांचा समावेश व्हावा यासाठी तो पाठविला जाणार आहे.  शहरातील आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पाणीपुरवठा आणि मलवाहिकांचे जाळे सुधारण्यावर भर दिला आहे. शहरात नववसाहतीत मलवाहिकांचे नेटवर्क टाकणे आणि अन्य कामांसाठी महापालिकेने यापूर्वी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करून तो शासनाला पाठविला होता. केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत हा निधी पाठविण्यात आला असला तरी नाशिक शहरासाठी मंजूर असलेला सर्व निधी वितरित झाला असल्याने शासनाने निधी देण्यास नकार दिला होता.  दरम्यान, ५ आॅक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक महापालिकेच्या विकासकामांच्या आढाव्यादरम्यान या कामांसाठी केंद्र शासनाच्या राष्टय निधी संवर्धन योजनेअंतर्गत निधी देता येईल असे सांगतानाच महापालिकेला विस्तृत प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने आराखडा तयार करून तो राज्य शासनाकडे सादर केला आहे. राज्य शासनाचा पर्यावरण विभाग त्याची तपासणी करून तो महिना अखेरीस केंद्र शासनाकडे पाठविणार आहे.  या योजनेअंतर्गत शहरात २१० किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिका टाकण्यात येणार आहे. तसेच तपोवन, आगरटाकळी, दसक-पंचक आणि चेहेडी अशा चार मलनिस्सारण केंद्रांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गोदापात्रातील प्रदूषण कमी होण्यासदेखील मदत होणार आहे.महापालिकेला आर्थिक दिलासा शक्ययापूर्वी अमृत योजनेअंतर्गत महापालिकेला निधी न मिळाल्याने महापालिकेने स्वनिधीतून मलवाहिकांची कामे करण्याचे ठरविले होते. त्यासाठी ११० कोटी रुपयांच्या कामांच्या निविदा मागविल्या होत्या. यावर्षी मलवाहिकांसाठी ५० कोटी तर पुढील वर्षी ५० कोटी अशी कामे करण्यात येणार होती; मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडून निधी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिल्याने महापालिकेला मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.आता दहा बीओडीमनपाच्या वतीने चार मलनिस्सारण केंद्रातील कालबाह्य तंत्रज्ञान बाजूला सारून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या ३० बीओडी इतके प्रक्रियायुक्त मलजल नदीपात्रात सोडले जाते ते आता १० बीओडी इतक्या मर्यादेत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शहरातील नदीपात्रात होणारे प्रदूषण टाळण्यास मदत होणार आहे.