नाशिक : व्याजात सवलत नको तर आम्हाला संपूर्ण कर्जमाफी हवी आहे. याविषयावरच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांचे गेल्या ७७ दिवसांपासून सुरू असलेले उपोषण सुरूच राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघर्ष समितीने घेतली आहे.
जिल्हा बँकेने सुरू केलेल्या कर्जवसुलीच्या विरोधात गेल्या ७७ दिवसांपासून जिल्ह्यातील शेतकरी उपोषणाला बसले असून शासन दरबारी अजूनही याबाबत तोडगा निघालेला नाही. मध्यंतरी मुंबईत सहकार मंत्र्यांबरोबर बैठक झाली. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनातही बैठक झाली. मात्र, अजूनही त्यावर तोडगा निघालेला नाही.
याप्रकरणी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी रविवारी (दि.१३) पालकमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी दादा भुसे यांनी शेतकऱ्यांना उपोषण सोडण्याची विनंती केली तसेच याप्रकरणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांबरोबरच बैठक घेण्याचेही सुचिवले. मात्र, शेतकऱ्यांनी संपूर्ण कर्जमाफी याच मुद्यावर चर्चा होऊ शकते असे सांगून आम्हाला व्याजात सवलत नको, तर संपूर्ण कर्जमाफी हवी, अशी आग्रही मागणी आदिवासी संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे यांनी केली.
आंदोलनाची शासनाने दखल घेतली नसल्याचे यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी पालकमंत्र्यांना सांगितले. जिल्हा बँकेची सक्तीची कर्ज वसुली व जिल्हा बँकेच्या जमीन जप्तीची कारवाई आणि शेतकऱ्यांच्या सातबारा खाते उताऱ्यावरील नाव शेतकऱ्यांच्या नावाऐवजी जिल्हा बँकेचे व विकास संस्थेचे नाव लावण्याची कारवाई तत्काळ थांबविण्यात यावी, अशी चर्चा करून निवेदन देण्यात आले. याबाबत जिल्हा बँकेची लवकरच सहकार मंत्री व अर्थमंत्री यांच्यासमवेत बैठक घेण्याचे व तसे पत्र आजच देत असल्याचे आश्वासन भुसे यांनी दिले.
आदिवासी संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे यांनी जोपर्यंत शासन योग्य तो निर्णय घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असे सांगितले. भुसे यांनीदेखील आश्वासन दिले. मात्र, जोपर्यंत जिल्हा बँकेसंदर्भात सन्माननीय तोडगा निघत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी संघर्ष समितीचे राज्य अध्यक्ष कैलास बोरसे व काँग्रेसचे माजी तालुका अध्यक्ष दिलीप पाटील, दगाजी आहेर, रमेश बापू अहिरे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.