नाशिक : कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी शहरात नागरिकांची धावाधाव सुरूच आहे. गत आठवडाभरापासून लसींचा पुरवठाच पुरेसा न झाल्याने लसीकरण बंद रहात आहे. त्यामुळे एकीकडे शासकीय केंद्रांवर लसींचा दुष्काळ तर खासगी रुग्णालयांमध्ये पैसे देऊन लसी उपलब्ध रहात असल्याने त्याबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.लसीचा पहिला डोस तरी लवकर मिळाल्यास किमान काही प्रमाणात तरी नागरिक कोरोनापासून स्वत:चा बचाव करू शकतील.
दुसऱ्या डोससाठी प्रतीक्षा तब्बल लाखाच्या पुढे गेली आहे. अनेकांचे शासनाने ठरवून दिलेले ८४ दिवस कधीच संपले असून, दररोज चौकशी करूनही त्यांना डोस मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्याच बरोबर पहिल्या डोससाठीदेखील नागरिकांची ओरड सुरू आहे. जिल्हा आरोग्य विभाग तसेच महापालिका प्रशासनाचे मात्र केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या लसींच्या साठ्याकडे डोळे लागले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून वारंवार सूचना केल्या जात आहेत; पण दुसरीकडे लसींचे मुबलक प्रमाणात डोस मिळत नसल्याने नागरिकांचे हाल सुरू आहेत.
-----
१ जिल्ह्यात आतापर्यंत १४ लाख ६४ हजार एवढा लसीकरणाचा टप्पा पूर्ण झाला असला तरी त्यात दोन्ही डोस घेणाऱ्यांची संख्या मात्र केवळ साडेतीन लाखांच्या आत आहे. आठवडाभरासाठी किमान एक लाख डोस मिळणे आवश्यक असताना प्रत्यक्षात शासकीय केंद्रांवर ३० ते ४० हजार डोस प्राप्त होतात. जे संपूर्ण जिल्ह्यात थोडे-थोडे वाचवून वापरावे लागतात.
२ जिल्हा आरोग्य विभागाची आणि मनपा प्रशासनाची यंत्रणा सज्ज असली तरी त्या प्रमाणात लसींचा साठा उपलब्ध होत नसल्याने लसीकरणात वारंवार व्यत्यय येत आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांना नाइलाजास्तव पैसे भरुन खासगीत डोस घ्यावे लागत आहेत. खासगीत पैसे भरल्यानंतर डोस उपलब्ध होऊ शकतात; मात्र शासकीयमध्ये लस मिळण्यासाठी प्रदीर्घ काळ प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
हेच का मोफत लसीकरण
महापालिकेने मध्यंतरी शंभरहून अधिक केंद्रांवर लस देण्यासाठीचे नियोजन केले होते; मात्र प्रत्येक केंद्रावर केवळ ५० ते ७० डोस दिल्याने अनेक नागरिकांना केंद्रावरून माघारी परतावे लागले होते. त्यामुळे हेच का मोफत लसीकरण, असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे.
संतोष भडांगे, नागरिक.
मे महिन्याच्या प्रारंभापासून १८ वर्षापुढील नागरिकांचे लसीकरण सुरू झाल्यानंतर लसीकरण केंद्रावर नागरिकांच्या रांगा लागत आहेत; मात्र शासनाकडून वेळेवर पुरवठा होत नसल्याने नागरिकांमधील असंतोष वाढत चालला असून, शासकीय केंद्रांवर लसींचा पुरवठा वाढवण्याची गरज आहे.
शेखर माळोदे, नागरिक.
----------------------------------
शासकीय केंद्रांवर लस- ६५ टक्के
खासगी केंद्रांवर लस -३५ टक्के
----------------------------
ही डमी आहे.