जिल्हा पुरवठा विभागाने कठोर पावले उचलली

जिल्हा पुरवठा विभागाने कठोर पावले उचलली

नाशिक : सार्वजनिक वितरण प्रणालीत पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या धान्याचे योग्य वाटप व त्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाने कठोर पावले उचलली असून, शासनाकडून मंजूर धान्याचा कोटा न उचलणाऱ्या रेशन दुकानदारांना दंड ठोठावण्याबरोबरच दुकानांवर धान्याचे दरपत्रक लावण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये पात्र ठरविण्यात आलेल्या लाभेच्छुकांना शासनाकडून दोन रुपये किलो गहू व तीन रुपये किलो गहू या दराने रेशनमधून धान्य उपलब्ध करून दिले जात असून, त्याचबरोबर अन्नपूर्णा, अंत्योदय या योजनेच्या लाभेच्छुकांनाही अल्प दरात धान्य दिले जाते. परंतु गेल्या काही महिन्यांचा अनुभव लक्षात घेता, बहुतांशी रेशन दुकानदार शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य शिल्लक नसल्याचे कारणे देत पिटाळून लावत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मुळात शासनाकडून शिधापत्रिकेच्या प्रमाणात अन्नधान्याचा पुरवठा केला जात असताना, रेशन दुकानदारांकडून धान्य न देण्याची बाब काळाबाजाराचा संशय व्यक्त करीत असल्याने जिल्हा पुरवठा अधिकारी ज्ञानेश्वर जवंजाळ यांनी या संदर्भात कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केली असून, त्याचा पहिला टप्पा म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व रेशन दुकानदारांना त्यांच्या दुकानाच्या बाहेर दर्शनी भागात दुकानाला जोडलेल्या शिधापत्रिकेची संख्या, दुकानातून दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याचे दरपत्रक लावण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. जेणे करून शासनाने ठरवून दिलेल्या दराप्रमाणेच शिधापत्रिकाधारकाला त्याच भावात धान्य मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. एवढेच नव्हे तर या दरांमध्ये होणारे चढ-उतार लक्षात घेता, दर महिन्याला पुरवठा विभागाकडून धान्याचे दर जनतेच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यासही सुरुवात झाली आहे.शिधापत्रिकाधारकांना महिन्याच्या प्रारंभीच धान्य मिळण्याच्या दृष्टीनेही पावले उचलण्यात आली असून, त्यासाठी शासनाकडून दर महिन्यासाठी आगावू धान्याचा कोटा मंजूर होत असल्याचे पाहून एक महिना आगावू अन्नधान्य महामंडळातून शासकीय गुदामात धान्य आणून ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला व महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत रेशन दुकानदारांनी आपला कोटा नेण्याचेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. एरवी दुकानदारांकडून महिन्याच्या अखेरीस धान्य उचलले जाऊन, ते वाटपासाठी ठेवले जात, परंतु त्यावेळी शिधापत्रिकाधारकाकडे महिना अखेरमुळे पैसे नसल्याने त्यांना त्याचा लाभ उचलणे शक्य होत नव्हते, परिणामी शिधापत्रिकाधारकाच्या नावे असलेल्या धान्याचा काळाबाजार होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात. त्याला चाप लावण्यासाठी आता दर महिन्याच्या दहा तारखेच्या आतच रेशन दुकानदारांनी धान्य उचलणे आवश्यक करण्यात आले असून, तसे न करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)