नाशिक : राज्य शासनाने आघाडी सरकारचाच कित्ता गिरविण्याचे धोरण अवलंबिल्याची चर्चा असून, त्यानुसार सहकार क्षेत्रातील अ आणि ब दर्जाच्या सर्वच सहकारी संस्थांना सरसकट जून २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची तयारी केल्याचे वृत्त आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेवर गेल्या दीड वर्षापासून असलेले प्रशासक मंडळ त्यामुळे दोन वर्षे कार्यरत राहण्याची शक्यता आहे. बुधवारीच (दि. १२) यासंदर्भात सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने मुंबईला बोलावण्यात आल्याचे कळते. या बैठकीत अ व ब संवर्गातील किती संस्था आहेत, त्यांची मुदतवाढ कधी संपुष्टात आली / कधी येणार आहे यांसह विविध बाबींवर चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. त्यानुसार आधी क व ड संवर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घ्यायच्या व त्यानंतरच अ व ब संवर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या मानसिकतेत सहकार विभाग आला असून, त्यानुसार अ व ब संवर्गातील सहकारी संस्थांना किमान जून २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे समजते. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक ही अ संवर्गात असून, रिझर्व्ह बॅँकेने मे २०१३ मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई करून बॅँकेवर प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली आहे. सहकार विभागातील सूत्रांनुसार आता जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेची निवडणूक जून २०१५ पर्यंत नंतरच होण्याची चिन्हे आहेत. (प्रतिनिधी)
जिल्हा बॅँकेची निवडणूक जूनमध्येच? सरकारला सहकार खात्याचा अहवाल सादर
By admin | Updated: November 14, 2014 01:02 IST