नाशिक : सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रूटी असल्याने महाराष्ट्रातील खासगी शांळामधील शिक्षकत्तेर कर्मचाºयांवर अन्याय होत आहे. दर दहा वर्षांनी शासनाकडून वेतन आयोग संबंधातील कार्यवाही होत असतानाही प्रत्येकवेळी शिक्षकेत्तर कर्मचारी दुर्लक्षित केले जात असल्याचा आरोप करीत महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा शिक्षकेत्तर संघटनेच्या सभासदांनी सातव्या वेतन आयोगातील त्रूटींबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.सारडा कन्या महाविद्यालात रविवारी (दि.०७) महाराष्ट्र राज्य खासगी शाळा शिक्षकेत्तर संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची राज्यस्तरीय सहविचार सभा पार पडली यावेळी संघटनेच्या सभासदांनी वेतन आयोगातील व वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणी संदर्भात अनेक त्रुटी राहून गेल्या असून त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम आपल्या सभासदांवर होण्याची भिती व्यक्त केली. शासनाडून राहून गेलेल्या त्रूटी करिता कृती समितीने नेमली जाते व या समितीच्या अहवालानुसार त्रुटी दूर करण्याचे प्रयत्नही केले जातात . परंतु आर्थिक निकषावरील मागण्यांनुसार सर्व त्रुटी दूर होत नाही, त्यामुळे सभासदांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागत असल्याने सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीतील सर्व त्रूटी दूर करण्याची मागणीसाठी संघटीत पाठपुरावा करण्याचा निर्धार या सहविचार सभेतून करण्यात आला. या सभेस संघटनेचे अध्यक्ष सतीश नाडगौडा, कार्याध्यक्ष विलास अत्रे, महासचीव मिलिंद जोशी, संजय खडे, अविनाश पसारकर, भाऊसाहेब बोराडे, असिफ शेख, महेश रहातळ, विलास येवले, राजेंद्र घुबे, एस, बी महाजन, निलेश ठाकूर, सुभाष भामरे, आर. टी. मोरे, जी. पी, रोकडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.