नाशिक जिल्ह्यातील पाच बाजार समित्यांना बरखास्त नोटीस

मालेगाव, देवळा, उमराणे, मनमाड व येवला या पाच बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत व्यापा-यांनी गेल्या तीन महिन्यात बाजार समितीत लिलावासाठी शेतमाल घेवून आलेल्या शेतक-यांकडून मोठ्या प्रमाणावर मालाची खरेदी केली व त्याबदल्यात शेतक-यांना धनादेश किंवा आरटीजीएस करण्याचे आश्वासन दिले.

ठळक मुद्देबरखास्तीच्या नोटीशीने बाजार समिती संचालकांची धावाधाव१५ दिवसांची मुदत : व्यापाऱ्यांच्या परवान्यामध्ये कायद्याचे उल्लंघन

नाशिक : शेतक-यांकडून माल खरेदी करूनही त्यांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करणा-या व्यापा-यांना पाठीशी घालणा-या जिल्ह्यातील पाच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांना बरखास्त करून त्याजागी प्रशासक नेमण्याच्या जिल्हा उपनिबंधकांच्या नोटीशीमुळे संचालकांची धावपळ उडाली असून, शेतक-यांचे पैसे थकविणा-या व्यापा-यांचा शोध घेवून त्यांच्यावर पैसे अदा करण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरूवात झाली आहे. दुसरीकडे बाजार समितीच्या संचालकांचे राजकीय लागेबांधे पाहता, लोकप्रतिनिधींकडून उपनिबंधकांना सबुरीचा सल्लाही देण्याच्या प्रयत्नांना गती देण्यात आली आहे.मालेगाव, देवळा, उमराणे, मनमाड व येवला या पाच बाजार समित्यांमध्ये कार्यरत व्यापा-यांनी गेल्या तीन महिन्यात बाजार समितीत लिलावासाठी शेतमाल घेवून आलेल्या शेतक-यांकडून मोठ्या प्रमाणावर मालाची खरेदी केली व त्याबदल्यात शेतक-यांना धनादेश किंवा आरटीजीएस करण्याचे आश्वासन दिले. परंतु मुदत उलटूनही व्यापा-यांनी शेतक-यांचे पैसे अदा न केल्याच्या तक्रारी सहकार विभागाकडे करण्यात आल्या होत्या. जिल्ह्यात साधारणत: २० व्यापा-यांनी १४१९ शेतक-यांचे ४ कोटी ९५ लाख रूपये थकविले असून, अशा व्यापाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेश बाजार समित्यांना देवूनही त्यांनी त्याची दखल न घेता उलट त्यांना अभय दिल्याचा मुख्य आक्षेप आहे. या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांनी दहा दिवसांपुर्वी बाजार समित्या व व्यापा-यांची बैठक घेवून शेतक-यांचे पैसे तात्काळ अदा करण्याच्या सुचनाही दिल्या होत्या मात्र त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने अखेर व्यापा-यांना परवाने देतांना बाजार समित्यांनी कायदा व नियमांना हरताळ फासल्याचा आक्षेप जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समित्यांना बजावलेल्या नोटीसीत नोंदविला आहे. बाजार समितीतील व्यापा-यांना परवाने अदा करताना नियमभंग केल्याप्रकरणी संचालकांना दोषी का ठरविण्यात येवू नये व बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर प्रशासक का नेमण्यात येवू नये अशी विचारणा या नोटीसीत करण्यात आली असून, त्यावर संचालकांना लेखी म्हणणे मांडण्यासाठी येत्या ११ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.सहकार विभागाच्या या नोटीशीने पाचही बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाची धावपळ उडाली असून, ज्या व्यापा-यांनी शेतक-यांचे पैसे थकविले त्यांचा शोध घेवून शेतक-यांचे थकीत पैसे परत करण्यासाठी तगादा लावण्यास सुरूवात केली आहे तर व्यापा-यांचेही सहकार खात्याच्या नोटीशीने धाबे दणाणले असून, कारवाई रोखण्यासाठी राजकीय लागेबांध्यांचाही प्रयत्न वेगाने सुरू करण्यात आला आहे.