जागतिक अपंग दिन
नाशिक : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमानुसार ५ टक्के निधी अपंगांसाठी राखून ठेवण्याची तरतूद आहे. एवढीच काय ती माहिती समाजाला, दिव्यांगांना आणि बहुतेक प्रशासकीय यंत्रणेला माहिती असावी, असेच दिसते. नवीन दिव्यांग कायद्यानुसार दिव्यांगांच्या कक्षेत दुर्धर आजारांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याची माहिती समाजापर्यंत पोहोचलेलीच नाही.नव्या कॅटेगरीनुसार योजनांनी पुनर्रचना होणे अपेक्षित असताना प्रशासकीय यंत्रणेला मात्र याबाबतची कोणतीही माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. दिव्यांगांसाठी असलेल्या पाच टक्के निधीतून २५ प्रकारच्या योजना राबविता येतात हेच ज्या यंत्रणेला माहीत नाही तेथे दुर्धर आजारातील दिव्यांग कोणते? हे कसे माहीत असणार. आधी अंध, अपंग, मूकबधिर व मतिमंद यांचाच समावेश होता. परंतु आता कुष्ठरोग, अ‍ॅसिड अ‍ॅटक महिला, बुटकेपणा, लकवाग्रस्त आदींचा समावेश आहे. परंतु अशा रु ग्णांना त्यांचा दिव्यांग प्रवर्गात समावेश झाला आहे ही माहिती नसल्याने ते अपंगत्वाच्या लाभापासून आणि योजनांपासून वंचित आहेत. किंबहुना त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहोचविल्या जात नसल्याने असे असंख्य दिव्यांग अनभिज्ञ आहेत. जिल्ह्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या सुमारे ६० हजारांच्या जवळपास आहेत. परंतु अजूनही दिव्यांगांच्या संदर्भातील हक्क आणि अधिकाराबाबत अपेक्षित जनजागृती झालेली नाही.शहरामध्ये यासाठी दिव्यांगबांधव एकत्र येऊन लढा देतात, परंतु ग्रामीण भागात तर परिस्थिती भीषण आहे. त्यामुळे दिव्यांग असणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी अतिशय बारकाईने सेवा सुविधा देण्यात आल्या पाहिजे.केंद्र सरकारने दिव्यांग व्यक्तींच्या न्याय हक्कासाठी दिव्यांग कायदा २०१६ साली केला आहे. यात अनेक अधिकार बहाल केले आहेत. मात्र, हे अधिकार समाजातील दिव्यांगांपर्यंत पोहोचत नाही. ग्रामीण भागात तर दिव्यांग व्यक्ती खरोखर योजनांपासून वंचित असल्याचे दिसते. दिव्यांगांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नेमले आहे. ज्या दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्यास ते ग्रामसेवकांच्या विरुद्ध तक्रारी करू शकतात.- बबलू मिर्झा, अध्यक्ष, दिव्यांग कल्याणकारी संघटना