किरण अग्रवालविकास म्हणजे केवळ रस्ते, पाणी, गटारींची कामे नव्हेत. त्याखेरीज कामासाठी प्रोत्साहन मिळेल व आनंददायी-आल्हाददायी वाटेल अशा वातावरणाची निर्मितीदेखील विकासात मोडणारी आहे. त्याकरिता नवनव्या कल्पनांची व त्या कल्पना कर्तबगारीने राबविणाºया नेतृत्वाची गरज आहे. शहरातील संधीच्या मर्यादा लक्षात घेता या पुढील काळात पुन्हा खेड्याकडे पतरण्याचा प्रवास सुरू होणे अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने खेडी ‘स्मार्ट’ बनविण्याचा जो जागर लोकमत सरपंच अवॉर्डच्या निमित्ताने घडून आला तो महत्त्वाचा ठरावा.
विकास ही तशी खूप मोठी व अव्याहत चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यात पारंपरिक, चौकटबद्ध संकल्पनांऐवजी अभिनवतेचा ध्यास ठेवत काही साकारले गेले तरच त्याचे वेगळेपण अधोरेखित होते. अशा ‘हटके’ ठरणाºया कल्पनांतून साकारणाºया कामांना जनतेचा प्रतिसाद तर लाभतोच; पण हल्ली शासकीय यंत्रणाही अशा वैशिष्ट्यपूर्णतेला दाद देण्याची भूमिका घेताना दिसून येत आहे. ‘लोकमत सरपंच अवॉर्ड’ वितरण सोहळ्यात राष्ट्रपती पुरस्कार विजेत्या भास्करदादा पेरे यांच्यासह विविध वक्त्यांनी तोच कानमंत्र दिला आणि जिल्ह्यातील नगर परिषदांचे अध्यक्ष व मुख्याधिकाºयांच्या बैठकीत जिल्हाधिकाºयांनीही तेच सुचविले. त्यामुळे यापुढे विकास या विषयाकडे नव्या दृष्टीने बघितले जाण्याची व त्यातून आगळे-वेगळे काही घडून येण्याची अपेक्षा बळावून गेली आहे.शहरात कामधंद्याच्या संधी अधिक असल्याने खेड्यापाड्यातील तरुणाई शहरांकडे धावत सुटल्याने खेडी ओस पडत चालल्याची बाब अनेकांच्या चिंतेचा विषय ठरली आहे. महात्मा गांधी यांनी ‘खरा भारत खेड्यात वसतो’ असे म्हटले असले तरी, कालौघात आता ते खरे राहिलेले नाही; कारण शहरीकरण वेगाने होत असून, शहरे समृद्ध होत आहेत. खेड्याच्या जनजीवनाला ‘समृद्धी’ मार्ग सारखे प्रकल्प मात्र प्रभावित करीत आहेत हा भाग वेगळा. नोकरी-उद्योगासाठी गाव सोडून शहरात येणाºया तरुणांमुळे कुटुंबा-कुटुंबात विभक्तता ओढवत आहे. शिवाय पालकांची देखरेख किंवा सासूरवास नसलेली शहरातील ‘प्रायव्हसी’ त्यांना भावू लागल्याने हल्ली खेड्यात मुली द्यायलाही नाके मुरडली जाताना दिसत आहे. सामाजिक अंगाने याची स्वतंत्र चिकित्सा करता येऊ शकेल इतका तो गंभीर विषय आहे. त्यामुळे केवळ शहरे ‘स्मार्ट’ करण्याची स्पर्धा करून चालणार नाही, तर शहरांप्रमाणेच खेडी वा गावेही ‘स्मार्ट’ होणे गरजेचे आहे. हा स्मार्टपणा पारंपरिक विकासाच्या चौकटीत राहून येणार नाही. कारण विकास म्हटला की आजही रस्ते, पाणी, गटार, दिवाबत्ती असेच मुद्दे विचारात घेतले जातात. त्यासाठीच्याच निधीकडे डोळे लावून बसले जाते. परंतु यासोबतच त्यापलीकडे जाऊन ग्रामविकासाच्या नवनवीन कल्पना राबविल्या गेल्या तर खºया अर्थाने विकास साधला जाऊ शकतो.विकास करायचा तर निधी हवा, असे एक रडगाणेही कायम गायले जाते. ते काहीअंशी खरे असले तरी गाव पातळीवरही उत्पन्नाची साधने निर्माण करता येऊ शकतात हे अनेक गावांनी दाखवून दिले आहे. विविध गावात उभारली गेलेली वाणिज्य संकुले त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. त्यातून पंचायतीला उत्पन्न तर मिळतेच शिवाय गावातील तरुणांच्या रोजगारीचा प्रश्नही मार्गी लागतो. अर्थात, ग्रामविकासासाठी निधीची कमतरता नाही, हेदेखील येथे लक्षात घ्यायला हवे. नाशिक जिल्ह्याचाच विचार करायचा तर जिल्हा परिषद, नियोजन मंडळ, आदिवासी विभाग अशा विविध माध्यमातून दरवर्षी सुमारे ९०० कोटी रुपये उपलब्ध होत असतात. त्यातील सुमारे ६०० कोटी रुपये थेट ग्रामपंचायतींच्या हाती पडतात व हा निधी खर्चायचे अधिकारही त्यांनाच आहेत. हा निधी कमी नाही. याखेरीज आमदार, खासदार निधीतून अनेक कामे केली जातात ती वेगळीच. म्हणजे वर्षाला कमीअधिक हजार कोटी रुपये ग्रामविकासासाठी शासनाकडून पुरविले जात असतात. तेव्हा, निधीच्या कमतरतेचा मुद्दा तसा लंगडा ठरावा. उलट अनेकदा कामांअभावी शासनाचा विविध योजनांसाठीचा निधी अखर्चित राहिल्याचे दिसून आले आहे. सदस्यांकडून कामे सुचविली न गेल्याने व प्रशासनाकडून गांभीर्य बाळगले न गेल्याने कोट्यवधींचा निधी परत गेल्याचे अनेक किस्से समोर आहेत. शिवाय, निधीची गरज नसलेलीही काही कामे आहेत जी विकासच घडवून आणतात. पर्यावरण रक्षणासाठी वृक्ष लागवडीसारखे काम असो, की कुºहाडबंदीचा निर्णय घेऊन त्यास हातभार लावणे असो; त्यास कशाला निधी हवा? तंटामुक्ती साधण्याकरिता कुठे निधी लागतो? तेव्हा, अशा अनेक कामांची जंत्री देता येऊ शकेल जी निधीअभावी खोळंबणारी नाहीत. हवी केवळ बदल घडविण्याची व अभिनवतेची मानसिकता. अशा मानसिकतेतूनच ग्रामविकासाचा ध्यास घेऊन परिस्थिती बदलणाºया कर्तबगार सरपंचांचा सन्मान ‘लोकमत’तर्फे करण्यात आला. या सोहळ्यात विविध मान्यवरांनीही आपल्या मार्गदर्शनात याच अभिनवतेवर व अभ्यास करून विकास साधण्यावर भर दिला. त्यामुळे हा सन्मान सोहळा केवळ संबंधित सरपंचांच्या कौतुकापुरता मर्यादित न राहता जिल्हाभरातून आलेल्या सर्वच सरपंच, ग्रामसेवक व त्यांच्या सहकाºयांसाठी मार्गदर्शक ‘टीप्स’ देणाराच ठरला. अडचण ही शोधाची जननी ठरते, असा अनुभवसिद्ध सल्ला देणाºया भास्करदादा पेरे यांनीही या कार्यक्रमाद्वारे विकासाच्या वेगळ्या वाटा धुंडाळण्यावरच भर दिला. निधी व अज्ञान-अशिक्षितपणा या बाबी विकासमार्गातील अडसर मानल्या जात असल्या तरी ते खरे नसून इच्छाशक्तीचा अभाव हाच खरा अडसर असल्याचा आशय पेरे यांच्या भाषणात ओतप्रोत होता. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाटोदा या त्यांच्या गावी त्यांनी करून दाखविलेली काही विकासकामे त्यांच्या कथनावरील कृतीची साक्ष देणारी आहेत. ज्येष्ठ कृषितज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी शाश्वत शेतीचा मुद्दा जोरकसपणे मांडत व तांत्रिकदृष्ट्या झालेले बदल अवगत करून घेत त्यानुसार वाटचालीचा सल्ला दिला. आज शहराकडे जाणारा लोंढा उद्या पुन्हा गावाकडेच परतणार असल्याने शेती टिकवून ठेवण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखविली. त्यामुळे शेतीत आता काय उरलेय? अशा नकारात्मक मानसिकतेच्या बदलाला चालना मिळून जाण्याची अपेक्षा करता यावी. विभागीय महसूल आयुक्त महेश झगडे यांनीही याच मुद्द्याकडे लक्ष वेधून दिले. शहरातले व कंपन्यांमधले ‘आॅटोमायझेशन’ म्हणजे यांत्रिकीकरण दिवसेंदिवस वाढणार असल्याने नोकरीच्या संधी घटणार आहेत. परिणामी ‘चलो गाव की ओर...’ म्हणण्याखेरीज गत्यंतर उरणार नाही. त्यामुळे गाव कारभाºयांनी कुटुंबासाठी जसा आर्थिक आराखडा निश्चित केला जातो, तसा गावासाठीही केला व त्याच्या अंमलबजावणीचे कालबद्ध नियोजन केले तर स्थानिक पातळीवरच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन ग्रामविकासही घडून येईल, अशी सोपी मांडणी झगडे यांनी केली. माजी मंत्री विनायकदादा पाटील यांनीही गावपातळीवरील बदलांचा संदर्भ देत निधीपेक्षा अभिनवता व इच्छाशक्ती कशी महत्त्वाची आहे हे लक्षात आणून दिले. या सर्वच मान्यवरांच्या उद्बोधनातून निघणारा सार एकच होता तो म्हणजे, विकासाच्या त्याच त्या चौकटबद्ध संकल्पनांमधून बाहेर पडून गरजेच्या अनुरूप विकासाचे नवे आयाम स्थापित करा म्हणजे गावे आपोआपच समृद्ध व स्मार्ट होतील.महत्त्वाचे म्हणजे, ‘लोकमत सरपंच अवॉर्ड’ वितरण कार्यक्रमानिमित्त ग्रामविकासातील शाश्वत बाबींचा जागर घडून येत असताना व ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून गावांचे चेहरे-मोहरे बदलविण्याच्या दृष्टीने विचारांचे सृजन होत असताना नगरपालिकांमार्फत केल्या जाणाºया कामांतही वेगळेपणाने विचार करण्याची गरज जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी. यांनी एका बैठकीत व्यक्त केली. जिल्ह्यातील नगर परिषदांचे अध्यक्ष व मुख्याधिकाºयांच्या बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकाºयांनी, पारंपरिक सुविधांसाठी निधीची मागणी करतानाच नवीन प्रकल्प व कल्पना सुचवून ते साकारण्याचा प्रयत्न करण्याची अपेक्षा बोलून दाखविली. यावरून शासन-प्रशासनही नवतेला सकारात्मक प्रतिसाद देण्यास कसे आतूर आहे तेच स्पष्ट व्हावे. आजच्या काळात ही अभिनवताच यशाचे नवे मापदंड निर्माण करून देऊ शकेल हेच यातून समजून घ्यायचे. तेव्हा, त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हावेत एवढेच यानिमित्ताने...