कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर महापालिकेतच मतभेद

प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे, वाढीव मोबदला मिळावा आदी मागण्याच्या पूर्ततेसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी १५ आॅगस्ट रोजी कश्यपी धरणात जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला असून, त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली.

ठळक मुद्देप्रशासनाचा नकार : लोकप्रतिनिधी भरतीसाठी अनुकूल ३६ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याचा ठराव मंजूर केला

नाशिक : कश्यपी धरणग्रस्तांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याच्या प्रश्नावर महापालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यातच मतभेद असल्याचे उघड झाले असून, गेल्या आठवड्यात प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेतले जाणार नाही, अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतलेली असताना, तत्पूर्वीच २०१७ मध्ये महासभेने कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावर ठराव करून शासनाच्या अनुमतीने ३६ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामवून घेण्याचा ठराव मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आता प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचा प्रश्न पुन्हा महापालिकेच्या कोर्टात गेला आहे.प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घ्यावे, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे, वाढीव मोबदला मिळावा आदी मागण्याच्या पूर्ततेसाठी प्रकल्पग्रस्तांनी १५ आॅगस्ट रोजी कश्यपी धरणात जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला असून, त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात आली. त्यात महापालिकेने प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याचा ठराव करावा, अशी भूमिका जिल्हाधिका-यांनी मांडली असता, महापालिकेच्या वतीने जिल्हाधिका-यांना पत्र देऊन कश्यपी धरणाच्या पाण्याचा कोणताही लाभ पाटबंधारे खात्याकडून मिळत नसल्याने धरणग्रस्तांच्या वारसांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात येणार नसल्याचे आयुक्तांच्या पत्रान्वये स्पष्ट करण्यात आले होते. महापालिकेच्या या पत्रामुळे धरणग्रस्तांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरसेवक चंद्रकांत खाडे यांनी महापालिकेच्या महासभेचा दि. २० सप्टेंबर २०१७ रोजीचा ठराव क्रमांक ७५९ची प्रत मिळविली असता, त्यात महासभेने ३६ प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीतून पात्र व्यक्तींची निवड करण्याची कार्यवाही करण्यास हरकत नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या नियुक्त्या जाहिरातीशिवाय व त्यांची सेवा प्रवेश अर्हता, गुणवत्ता न डावलता करता येणार नाही, असे नमूद करून महापालिकेचा आस्थापना खर्चाची मर्यादा ३५ टक्के ठेवण्यात आली असल्यामुळे नवीन पदांची भरती करता येत नसली तरी, शासनाकडून त्याबाबत सूट घेऊन मान्यता दिल्यास ३६ प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत सामावून घेण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. सदर ठराव नगरसचिवांच्या स्वाक्षरीनिशी शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. असे असताना आयुक्तांनी थेट कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यात येणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यामुळे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींची परस्पर विरोधी भूमिका समोर आली आहे.या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेऊन यासंदर्भातील माहिती दिली असून, आता मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महापालिकेवरच मोर्चा नेण्याची तयारी चालविली आहे.