सामूहिक शौचालयांसाठी जागांची अडचण

By Admin | Updated: May 17, 2016 00:11 IST2016-05-16T23:21:17+5:302016-05-17T00:11:23+5:30

स्वच्छ भारत : ३७४ लाभार्थ्यांकडून अनुदान हडप

The difficulty of the public for the public toilets | सामूहिक शौचालयांसाठी जागांची अडचण

सामूहिक शौचालयांसाठी जागांची अडचण

नाशिक : केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय उभारणीचा कार्यक्रम महापालिकेमार्फत राबविला जात असून, वैयक्तिक शौचालयांना प्रतिसाद मिळत असताना सामूहिक शौचालयांसाठी मात्र जागांची अडचण येत आहे. जागाच उपलब्ध होत नसल्याने या योजनेला ब्रेक लागला आहे, तर आतापर्यंत ३७४ लाभार्थ्यांना अनुदान देऊनही त्यांनी बांधकामही केले नाही आणि पैसेही परत केलेले नसल्याने मनपा प्रशासनापुढे पेच उभा राहिला आहे.
महापालिकेमार्फत शहरातील ६९५० लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधून दिले जाणार असून, त्यांना त्यासाठी प्रत्येकी १२ हजार रुपयांचे अनुदान अदा केले जाणार आहे, तर ज्यांच्याकडे जागा उपलब्ध नाही अशा लाभार्थ्यांना एकत्रित करून त्यांच्याकरिता २२४ ठिकाणी सामूहिक शौचालय उभारले जाणार आहेत. आतापर्यंत महापालिकेने ३२१७ लाभार्थ्यांना प्रत्येकी सहा हजार रुपयांचे अनुदान दिले आहे, तर उर्वरित सहा हजार रुपये अनुदान शौचालयाचे बांधकाम केल्यानंतर अदा केले जाणार आहे. त्यातील १८७८ शौचालयांचे काम पूर्ण झाले आहे, तर ५७८ शौचालयांचे काम सुरू आहे. महापालिकेने ३७४ लाभार्थ्यांना अनुदान दिले, परंतु त्यांच्याकडून शौचालयांचे बांधकामही केले जात नाही आणि अनुदानही परत केले जात नाही. महापालिकेने संबंधितांना नोटिसाही बजावल्या आहेत. त्यातील १६१ लाभार्थ्यांनी अनुदानाची रक्कम परत करत शौचालय उभारणीस असमर्थ असल्याचे कळविले आहे. अनुदान लाटणाऱ्यांची संख्या नाशिकरोडमध्ये सर्वाधिक २९५ इतकी आहे. त्याखालोखाल पंचवटीत ३४, पश्चिम विभागात २८ आणि पूर्व विभागात दोन लाभार्थी आहेत. अनुदान परत न केलेल्या लाभार्थ्यांचे सर्वप्रथम प्रबोधन केले जाणार असून, त्यांना शौचालय उभारणीचे महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त जीवनकुमार सोनवणे यांनी सांगितले. दरम्यान, सामूहिक शौचालय योजनेसाठीही सरकारमार्फत ३४ हजार ६०० रुपये अनुदान दिले जाते, परंतु सामूहिक शौचालयांसाठी जागाच उपलब्ध होत नसल्याने या योजनेला काहीसा ब्रेक लागला आहे. (प्रतिनिधी)

Web Title: The difficulty of the public for the public toilets