देवळाली मतदारसंघ

देवळाली मतदारसंघ

पुनर्रचनेनंतर कलाटणी घेणारा मतदारसंघसर्वसाधारण असलेला देवळाली मतदारसंघ १९७८ च्या पुनर्रचनेत राखीव झाला आणि तेव्हापासून हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. पुनर्रचनेनंतर कॉँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळख असलेल्या या मतदारसंघाचे चित्र बदलले. १९७८ मध्ये केंद्रात जनता राजवट व महाराष्ट्रातही काहीशी अस्थिर राजकीय परिस्थिती होती. वसंतदादांचे सरकार पाडून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले, मात्र त्यानंतर केंद्रात इंदिरा गांधी यांचे सरकार आले आणि पवार यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आल्याने १९८० मध्ये राज्याला मध्यावधी निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. १९७८मध्ये या मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले बाबुलाल सोमा अहिरे १९८० मध्ये पवारांच्या पुलोदच्या तिकिटावर पुन्हा एकदा निवडून आले आणि तेथूनच या मतदारसंघातील कॉँग्रेसची ताकद कमी होत गेली. कॉँग्रेसचे उमेदवार हिरामण चतरू मोहेकर यांना तब्बल दहा हजारांच्या फरकाने पराभव स्वीकारावा लागला. १९८०ची निवडणूक रिपाइंचे अस्तित्व दाखवून देणारीदेखील ठरली. १९७८ च्या निवडणुकीत कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी पाठिंबा देऊन बाबूराव भागाजी रिपोर्टे यांना अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरविले होते. त्यांचा पराभव झाला ही बाब निराळी; मात्र त्यांना जे मताधिक्य मिळाले त्यावरून दलित नेते एकवटल्याचे दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आणि याच भरवशावर १९८० मध्ये किसन खोब्रागडे यांनी या मतदारसंघातून उमेदवारी केली. परंतु शरद पवारांच्या पुलोदच्या लाटेत त्यांना बाबुलाल अहिरे यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला. यावेळची लढत पुलोदचे अहिरे आणि कॉँग्रेसचे हिरामण मोहेकर यांच्यात झाली असली, तरी खोब्रागडे यांनी अपक्ष असतानाही दलित मतांची ताकद दाखवून दिली. त्यानंतरच्या काळात रिपाइंच्या मतांना फुटीचे लागलेले ग्रहण अजूनही संपलेले नाही, हे वेळोवेळी दिसून आले आहेच. १९८५ ची निवडणूक देवळाली मतदारसंघासाठी अनेक दृष्टीने महत्त्वाची ठरली. कॉँग्रेसचा प्रभाव कमी होत असतानाच जातीय राजकारणालाही रंग चढला होता. शरद पवार यांनी पुलोद (पुरोगामी लोकशाही दल) आघाडी उभारून भाजपासह अन्य लहान मोठ्या पक्षांशी हातमिळवणी केली होती. त्याच लाटेत देवळालीतून भाजपाच्या कोट्यातून दोंदे निवडून आले. जिल्ह्यात पुलोदचे जे १४ आमदार निवडून आले त्यात देवळालीतून भिकचंद दोंदे यांचाही समावेश होता. पुलोद आघाडीने हा मतदारसंघ भाजपासाठी सोडल्याने भाजपाकडून भिकचंद दोंदे यांचे नाव पुढे आले. परंतु दोंदे हे स्थानिक उमेदवार नसल्याने त्यांच्या उमेदवारीवरून काहीसा वादही झाला. त्यावेळी बाबुलाल अहिरे यांनी भाजपाच्या तिकिटावर लढावे असा एक विचार पुढे आला. त्यासाठीचे प्रयत्नही केले गेले. परंतु अहिरे यांनी भाजपाकडून उमेदवारी करण्यास नकार दिला. अखेर भिकचंद दोंदे यांच्या गळ्यात माळ पडली आणि विद्यमान आमदार अहिरे हे अपक्ष म्हणून निवडणुकीला सामोरे गेले. परंतु पुलोदच्या लाटेत त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. दोंदे यांनी २३ हजार २३५ मते घेऊन मोठा विजय मिळवला. कॉँग्रेसचे उमेदवार रामचंद्र साठे हे दुसऱ्या क्रमांकावर (१८,९८६), तर अपक्ष अहिरे हे तिसऱ्या क्रमांकावर (८६९६) फेकले गेले. अगोदर म्हटल्याप्रमाणे १९८५ ची निवडणूक महत्त्वाची ठरली ती बबनराव घोलप यांच्यासाठी. या निवडणुकीत बबनराव घोलप सर्वप्रथम अपक्ष म्हणून उतरले होते. १९७८ च्या दंगलीनंतर निर्माण झालेल्या जातीयतेच्या राजकारणामुळे शिवसेना संघटनेचे पाठबळ घोलप यांना मिळाले आणि घोलप यांचा राजकारणात प्रवेश झाला. रिपाइंचे व भारिपचे अस्तित्व या निवडणुकीतही दिसून आले. अपक्ष म्हणून लढलेले शैलेंद्र गांगुडे यांच्या मागे दलित जनता उभी राहिली. त्यांना घोलप यांच्यापेक्षाही जास्त मते मिळाली. घोलप यांना त्यावेळी २७७४, तर गांगुर्डे यांना ४९८४ मते मिळाली होती. दलित मते एकनिष्ठ नसल्याची बाब ७८ च्या निवडणुकीतच दिसून आली होती. कॉँग्रेसने आणि उच्चवर्गातील नेत्यांनी रिपाइंचे बाबूराव रिपोर्टे यांना पाठबळ देऊनही त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. त्यानंतर सातत्याने याची प्रचिती येतच गेली. त्याचा फायदा नंतरच्या काळात सेनेला झाला. राखीव मतदारसंघ असल्यामुळे प्रत्येक पक्षाला अनुसूचित जातीचाच चेहरा आवश्यक होता. यातून काहींची अपेक्षा पूर्ण झाली, तर काहींच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या. यातूनच अपक्षांचे पीक येऊ लागले, ते आजही अमाप आहे. याच निवडणुकीतील १४ उमेदवारांपैकी तब्बल ११ उमेदवार हे अपक्ष लढले होते. आजवरच्या झालेल्या निवडणुकांच्या तुलनेत १९८५ ची निवडणूक शिवसेनेसाठी महत्त्वाची ठरली. या निवडणुकीत शिवसेनेचे अस्तित्व नसले, तरी शिवसेना संघटनेचा कार्यकर्ता म्हणून बबनराव घोलप निवडणुकीला सामोरे गेले. त्यावेळी मतदारसंघात जातीय दंगल उफाळून आल्यामुळे त्याचा फायदा हिंदुत्ववादी संघटना म्हणून शिवसेनेला झाला. संपूर्ण मतदारसंघ सेनेच्या मागे एकवटला. इतरत्र कॉँग्रेस प्रबळ असताना, या मतदारसंघाने मात्र शिवसेनेची पाठराखण केली. १९८५ नंतर सेनेचा शिरकाव आणि त्यानंतर या मतदारसंघावर घट्ट पकड निर्माण झाल्याने अनुसूचित जातीचा मतदारसंघ असूनही शिवसेनेचा बालेकिल्ला ठरला.